काठमाडौं । वर्षौ कुर्दा पनि रकम फिर्ता नपाएपछि सहकारीका बचतकर्ता फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनपछि पनि सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि कारबाही अघि नबढाएको भन्दै पीडितहरूले पुनः आन्दोलन थालेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि गठन भएको समितिका अनुसार अझै ७४ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब फिर्ता पाएका छैनन् ।
पटक-पटकको सडक आन्दोलनबाट पनि रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि सहकारीका बचतकर्ताहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयअगाडि धर्ना र नाराबाजी गरेका उनीहरूले बचत फिर्ता पाउनुपर्ने र त्यसका लागि सहकारीका सञ्चालकको सम्पूर्ण जायजेथा लिलाम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वर्तमान सरकारले पनि सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २९ करोड रकम फिर्ता गरेको छ । ४ हजार बचतकर्ताले पूर्ण रकम पाएको र ५६ हजारले आंशिक रकम फिर्ता पाएको समितिको दाबी छ । तर, बचतकर्ताहरू भने समितिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिक दलकै आडमा खुलेका सहकारीले रकम डुबाइदिएको र तिनै दलले नियुक्त गरेकाहरू समितिको सदस्य रहेकाले काम हुन नसकेको पीडितहरूको आरोप छ।
अब समितिले ७४ हजार बचतकर्ताको ३९ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ । जसका लागि यो वर्ष रकम माग दाबीको ३० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको समितिले जनाएको छ । रकम फिर्ताको काम भइरहँदा पनि केहीले यस्तो काम भड्काउन बचतकर्ता उचालेको समितिको आरोप छ ।
समितिले बचत फिर्ताको रकम काम अघि बढाए पनि रकम फसेकाहरू समितिले ढिलाइ गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । तत्काल सरकारले यस्तो रकम फिर्ता गराइदियोस् भन्ने बचतकर्ता चाहन्छन्, जुन आकांक्षा समिति र सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन । बचत गरेको रकम नै फसेपछि आर्थिक समस्या झेलेका बचतकर्ता पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिने र धर्नामा बस्ने गरेका छन् ।
