काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, सुशासन कायम गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर दुई दलबीच भएको सहमति र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । जनताले परिवर्तनको महसुस समेत गर्न पाएका छैनन् ।
कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर गत असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो । अघिल्लो गठबन्धन तोड्नका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधनदेखि सुशासनसम्मका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो । जुन विषय प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर जानकारी दिनुभएको थियो । तर त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
राजनीतिक स्थिरताका सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसबारे औपचारिक छलफलसम्म भएको छैन । अझ पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पूरै पछि हटेको जस्तो देखिँदै छ ।
“जति उत्साहका साथ उहाँहरूले सरकार बनाउनुभयो, जनताको अपेक्षा पनि त्यति नै उच्च थियो । तर विगत ६ महिनालाई फर्केर हेर्दा त्यस्तो उल्लेखनीय ढंगले यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले राम्रो गर्यो भन्ने मैले देखेको छैन”, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन । ६ महिनासम्म देशको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । सरकार गठन हुने समयमा ५.४४ प्रतिशत रहेको महँगी बढेर अहिले ६.०५ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर घटे पनि बैंकमा ७ खर्ब तरलता छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर छ । मन्त्रीहरूकै कम्पनीले लिएका आयोजनाका ठेक्कामा ढिलासुस्ती छ । सरकारका संयन्त्रले काम गर्न नसक्दा बाह्य संयन्त्र र कार्यदल गठन गरेर सरकार त्यसकै वरिपरि घेरिएको छ । जनताले न सहज सेवाको अनुभूति गर्न पाएका छन् न सुशासनको प्रत्याभूति नै पाएका छन् ।
सेवा प्रवाह सुधार्न नसकेको सरकार राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । सरकारले सदन बोलाउन छाडेर अध्यादेश मार्फत् शासन गर्न खोजिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेले भनेका संविधान संशोधन लगायतका अजेन्डा केवल सत्ताका लागि भएको पुष्टि हुने प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ छ ।
“अहिले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काममै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा बढी समय बितिरहेको छ । राज्यका सबै निकायमा चरम हस्तक्षेप बढिरहेको छ र भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी करार भएका र मुद्दा चलेका मान्छेबाटै दान लिने जस्ता असाध्य अस्वाभाविक कुरा भइरहेका छन्”, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभयो ।
सरकार भने आमनागरिककै मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले त्यसको परिणाम बिस्तारै देखिने भन्दै बचाउ गरिरहेको छ । अहिले सरकारले काम गर्न कानुनलाई बाधक देखाउँदै आएको छ । अब अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गरिएकाले आगामी दिनमा फटाफट काम हुने दाबी भौतिक पू्र्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाइ छ ।
सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरिरहे पनि विश्लेषकहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । सरकारले समाजको गति बुझ्न नसकेको, आन्तरिकरूपमा मात्र नभएर कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बुझाइ उनीहरूको छ ।
“बजार सुस्त छ । व्यापार र उद्योग क्षेत्र निराश छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर त्यसलाई चलाउने कसैले पनि हिम्मत गरेको देखिँदैन । त्यसो भए मान्छेको दैनिक जीवनमा यसले केही सुगम बनायो त भनेर हेर्यौं भने त्यो पनि छैन । उस्तै मूल्यवृद्धि छ, कालोबजारी छ त्यहाँ पनि हामी सकारात्मक परिणाम देख्न सक्दैनौं”, राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले बताउनुभयो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नै लक्ष्य अनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । विपद्का बेला नागरिकलाई समयमै राहत दिन नसकेको, पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारमा समेत अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ । तर त्यसको दोष उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट र कर्मचारी प्रशासनलाई थोपरेर आफू पन्छिने प्रयासमा हुनुहुन्छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ६ महिनासम्म अलमलमै बिताउँदा आगामी दिनमा पनि लय समाउला भन्ने ठोस आधार देखिएका छैनन् ।
