काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर अरु पाँच वटालाई अघि बढाउने भएपछि प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस हुने भएका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पाँच वटा अध्यादेशलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको हो । अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने भएपछि सत्तारुढ दलले भोलिको संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आ-आफ्ना सांसदलाई निर्देशन जारी गरेका छन् ।
आज बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि, निजीकरण, लगानी अभिवृद्दि र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमाथि छलफल र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको हो । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने सम्भावित कार्यसूचीमा छैन । यी ६ वटै अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन माघ १८ गते नै दुवै सदनमा पेस भैसकेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले नै विरोध गरेका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले एक महिनाभन्दा लामो समय अध्यादेश निर्णायार्थ पेस गर्न सकेको थिएन ।
६० दिनको समयसिमा घर्किँदै जाँदा विवादित बनेको भूमि अध्यादेशलाई स्थगन गरेर अरु पाँचवटालाई पारित गर्न सरकार तयार भएपछि भोलिको कार्यसूचीमा राखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक भोलि दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । यसैबीच सत्ता दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलि बस्ने संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले सांसदहरूलाई एसएमएस पठाएर जारी ह्विपमा 'फागुन २१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने संसद्को बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुने हुँदा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई अन्तिमसम्म रहन' भनिएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ सांसद छन् ।
