काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार मध्यराति आवश्यक कानुन संशोधन गर्न भन्दै तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । यसरी निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि छन् । तर बैठकमा उपस्थित कांग्रेसकै मन्त्री अध्यादेशका विषयवस्तुबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेको भन्दै विपक्षी दलले विरोध सुरू गरेका बेला कांग्रेसका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तोमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू पनि सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले दबाब बढाइरहेको बेला सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । यस्तैमा सरकारकै मन्त्रीले समेत अध्यादेशको विषयवस्तुबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । यसमध्येका एक हुन् रामनाथ अधिकारी जो नेपाली कांग्रेसबाट कृषिमन्त्री बनेका हुन् ।
“मैले सबै कन्टेन्ट पढेको छैन । हामीले पास गरेका छौं । सबैकुरा भन्न मिलेन तर सबै क्षेत्र समेटेर अध्यादेशहरू आएको छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
सरकारले नै अघि बढाएको अध्यादेशमा आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयबारे मन्त्रीले यसरी अनभिज्ञता प्रकट गर्नु सामान्य कुरा भने होइन । उसो त एमालेलाई सरकारमा सघाइरहेको कांग्रेसकै नेता र सांसदहरूले पनि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।
“संसद् मार्फत विधेयक निर्माण नगरेर अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति होइन”, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो ।
कांग्रेस नेतृत्व नजिक रहेका कतिपय सांसद भने सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम नै ल्याएको तर्क गरिरहेका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा असर नगर्ने र तत्काल कामका लागि अप्ठ्यारो हुने स्थितिमा सरकारले अध्यादेशको सुविधा उपयोग गर्न सक्छ । तर अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएका विषय सरकारका लागि विधयेककै रूपमा पनि ल्याउन सक्ने विषय हुन् जुन संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएका सत्तारुढ दलहरूले सहजै संसद्बाट अघि बढाउन सक्दथे ।
तर विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको षड्यन्त्रको रूपमा बुझेका छन् । यसअघि अध्यादेशको शासनको आलोचना गरिरहने कतिपय कांग्रेस नेताहरूले भने अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे अस्वाभाविक मौनता साँधेको भन्दै कांग्रेसभित्र आलोचना खेपिरहेका छन् ।
