काठमाडौं । सरकारले संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी लगालग अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भइसक्दा पनि सदनको बैठक नडाकेर सरकारले तीन वटा अध्यादेश एकसाथ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए ।
संसद्मा बलियो संख्या भएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको सजिलो बाटोबाट सरकार चलाउन खोजेकामा नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको हो । यसखाले प्रवृत्तिले संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै उनीहरूले विधिको शासनको पक्षमा उभिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।
यसका साथै मुलुकको शासकीय संयन्त्रमा फैलँदो भ्रष्टाचारको जालोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधयेकप्रति पनि खबरदारी गरेका छन् । हरेकजसो सरकारले मलजल गर्दै लगेको दण्डहीनताका कारण मुलुक डरलाग्दो अराजकताको बाटोमा फस्दै गएको भन्दै उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई तत्काल टुंगो लगाउने गरी पीडित र सरोकारवालासँगको सहमतिमा संयन्त्रहरू निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
राज्यका सबैजसो निकायमा बिचौलियाको प्रभाव बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले नागरिकमा बढेको निराशा समयमै चिर्न नसके राजनीतिक दलहरूलाई भारी पर्नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी, नेपाल बार एसोशिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्वअध्यक्षहरू प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं, डा. चोपलाल भुसाल, जवाफदेहिता निगरानी समितिका सहसंयोजक राजन कुईंकेल, नेपाल मेडिकल एसोशिएशनका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सञ्जिव तिवारी, डा. भुपेन्द्र वस्नेत, डा. बद्री रिजाल, लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, रमेशकुमार जोशी, बिनकुमार विश्वकर्मा, एसके नेपाल लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
