काठमाडौं । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेका बेला सरकारले फेरि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको छ । गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले शुक्रबार फेरि ३ वटा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सरकारले ल्याएको हो । के छ त सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा ?
केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित ३ वटा अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अध्यादेशमा फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दालाई मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउन मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।
पुनरावेदन गर्दा बिगो जरिवाना पुरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन सहज र सरल बनाउन ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिए कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको छ ।
नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालयसमेत खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा सहज भए पनि बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कारोबार नभई बन्द हुन चाहेमा कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइने छ । त्यसैगरी तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद मिलाउन अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने र जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने गरी संशोधन गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा नि:शुल्क भिसा पाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी लगानीका रुपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकामा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने भएका छन् ।
सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश: राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन लगायतका व्यवस्था यी ३ वटा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएका कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
