काठमाडौं । निजामति कर्मचारी संघ-संगठनका प्रतिनिधिहरुले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको खारेजी आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामति विधेयकमाथि धारणा राख्न पुगेका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्ने गरी भइरहेको छलफल स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनीहरुले आधिकारिक ट्रेड युनियन राष्ट्रिय ट्रेड युनियनबाट आउने भएकाले पनि त्यसमा तलमाथि गर्न नसकिने बताए । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीबारे बहस नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकार अहिले जे छ त्यसले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीका अधिकार खुम्च्याउने प्रयास भए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
उता माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने तर कर्मचारीले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा कतिपय प्रतिनिधिले त राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउनेदेखि दलीय ट्रेड युनियन खारेजसम्मका विषय पनि उठाएका थिए । यस्तै संघीय संसद्को आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सचिवलाई बाहिरबाट टिपेर ल्याउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै अहिले सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरहद नलाग्ने गरी आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुने वातावरण बनाउन पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । त्यसरी परिक्षामा सामेल भएर पास नहुनेलाई केही सुविधा उपलब्ध गराएर मात्रै विदा हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
