काठमाडौं । कहिले वेल घेराउ त कहिले नाराबाजी अनि कहिले प्लाकार्ड बोकेरै संसद्मा विरोध ।
जेठ १७ गते त सांसदहरू धकेलाधकेलमै उत्रिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरेर १० दिन संसद् अवरोध नै भयो । हुन त विरोध र समर्थन गर्ने नै थलो हो संसद् । जनताका मुद्दा, नियमकानुन निर्माणजस्ता विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफल गर्ने वैधानिक निकाय हो संसद् । तर, पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा संसद् अवरोधका दृश्य निकै बाक्लिएको छ ।
यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ- के संसद् अवरोध कानुनसम्मत् हो ?
एक शब्दमा भन्ने हो भने- होइन । संसद्मा विरोध गर्न पाइन्छ, तर अवरोधको कल्पना गरिँदैन । हो, बलियो सत्तापक्षले घेराबन्दीमा पार्दै लगेपछि विरोध चर्को हुँदै जानु केही हदसम्म स्वाभाविक पनि हो । तर, सदनमा धक्कामुक्कीदेखि कुर्सी उज्याउनेसम्मका गतिविधि अनि संसद्लाई कैयौँ दिनसम्म अवरोध गरिराख्नुलाई सधैँ विपक्षीको राजनीतिक अधिकार मान्न सकिन्न ।
नागरिकको करबाट चल्ने संसद्लाई बन्दी बनाउनु अनि संसदीय कामकारबाहीलाई अवरोध गर्नुलाई अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता केही राष्ट्रमा Contempt of Parliament अर्थात् संसद्को अवहेलना नै मानिन्छ । जरिवानादेखि निष्कासनसम्मै पनि हुनसक्छ ।
तर, लामो समयदेखि हाम्रोमा भने संसद् अवरोध विपक्षीको राजनीतिक अधिकार जसरी प्रयोग हुँदै आएको छ । अझ नेपालमा २०७८ सालमा नेकपा एमालेले आफ्ना सांसद कारबाही गरेको सूचना सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेको रेकर्ड नै छ ।
हुन त संसद् अवरोधको कल्पना हाम्रो नियमावलीले पनि गर्दैन । तथापि, अभ्यासमा भने यसलाई निकै सामान्यीकरण गर्दै लगिएको छ । नेपालमा इन्टरनेट, विद्युत्, बैंकिङ, अस्पताललगायत २५ ठाउँमा त हडताल गर्न पाइँदैन भने सार्वभौम संसद्मा हुने हडताललाई कसरी जायज भन्ने ?
त्यसकारण उन्नत लोकतन्त्रमा प्रायः संसद् अवरोधको विकल्पमा प्रक्रियागत अवरोध हुन्छ । विपक्षीको विरोधको केन्द्र सदन होइन सरकार हुन्छ । त्यसो भए विपक्षीले आफ्ना असहमति कसरी व्यक्त गर्ने त ? विरोधको विधि के ? अनि कतिसम्मलाई विरोध भन्ने र कतिसम्मलाई असंसदीय गतिविधि ? संसदीय अभ्यास गरिरहेका मुलुकमा विरोधको कस्ता कस्ता शैली र प्रक्रियागत अवरोध प्रयोग हुन्छन् ?
नेपालको संसद्मा विरोधका लागि प्रायः प्रयोग हुने विधि हो- नियमापत्ति । यो विरोधको वैधानिक अधिकार हो । यस्तै समय माग गरेर विरोध जनाउने, विशेष समय मागेर बोल्ने अनि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने आदि पनि विरोधकै विधि हुन् ।
तर, कहिलेकाहीँ यी विधिसम्मत् प्रक्रियाभन्दा अघि बढेर हाम्रो संसद्मा वेल घेर्ने, नाराबाजी गर्ने काम हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ ले वेल घेर्नुलाई विरोधको विधि मान्दैन । नाराबाजी पनि नियमावलीले पहिचान नगर्ने गतिविधि हो । तर, यस्ता गतिविधिले मिडिया कभरेज पनि राम्रै पाउँछ ।
सायदै यसैले होला, वेल घेर्न पुगिहाल्नु, नाराबाजी गरिहाल्नुजस्ता गतिविधिलाई सेलिब्रेट गर्ने चलन- पुराना होऊन् वा नयाँ- हाम्रा सांसदहरूमा व्याप्त छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यी शैलीलाई मान्यता नदिए पनि यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको प्रस्ट किटान नगर्दा यसले लामो समयदेखि नेपालमा प्रश्रय पाइरहेको छ ।
विश्वका केही मुलुकमा चाहिँ विरोधको पृथक् शैलीहरू पनि छन् । त्यसमध्येको एक विधि हो- फिलिबस्टर । यसलाई बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा समय खेर फाल्ने भाषण । यो भनेको नियमभित्रै रहेर भौतिक नभई प्रक्रियागत अवरोध गर्ने विधि हो । संसद्को कुनै प्रस्ताव, विधेयक वा निर्णयलाई रोक्न अथवा ढिलो गराउन प्रयोग गरिने अवरोधको एक स्वरूप हो ।
मानौँ कुनै पनि विधेयक वा प्रस्तावको निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउनुपर्नेछ भने विपक्षीले लामो भाषण गरिदिन्छन् । यसरी मतदानको चरणसम्मै पुग्न नदिएर सत्तापक्षलाई विपक्षीले दबाबमा राखिराख्छ । अर्थात् सदन चलिरहन्छ तर प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।
यो प्रक्रियाको एउटा रोचक उदाहरण छ । सन् १९५७ को अगस्ट २८ र २९ मा अमेरिकी सिनेटर स्टोर्म थुरमोन्डले लगातार २४ घण्टा १८ मिनेट बोलेर नागरिक अधिकार ऐनको निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याएका थिए । अघिल्लो दिन बेलुकाको ८ बजेर ५४ मिनेटबाट बोल्न सुरु गरेका थुरमोन्डले भोलिपल्ट बेलुका ९ बजेर १२ मिनेटमा बल्ल आफ्नो भनाइ सके ।
यसरी २४ घण्टाभन्दा बढी उक्त ऐनको निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको थियो । लामो समय बोल्नका लागि उनले शौचालय जान नपरोस् भनेर स्टिम बाथ लिएर शरीरलाई डिहाइड्रेटसमेत गरेका थिए । नेपालकै सदनमा जेठ २६ गते विरोधको फरक शैली अपनाइएको थियो ।
सांसद निश्कल राईले विपक्षीहरूलाई सहिदहरूको सम्झनामा ५ मिनेट मौन धारण गराएका थिए । सामान्यतः मौन धारण १ मिनेटको हुन्छ । तर, राईले आफैँले समय तोकेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्दै दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा नेपालको सीमा कायम गराउन ज्यानको आहुति दिने सहिदहरूको सम्झना गर्दै मौन धारण गराउनुभयो ।
यो शैली अन्य मुलुकमा सदनमा पनि विरोधका लागि प्रयोग गरिन्छ । विरोधको अर्को शैली हो- आँधी र बाढीको । अर्थात् प्रश्नका आँधी अनि संशोधनको बाढी । विपक्षीहरूले एउटै विषयमा दर्जनौँ प्रश्न दर्ज गरेर सरकारलाई दबाबमा राखिरहन्छन् । अनि सरकारलाई वार्तामा ल्याउन कागजी युद्ध लड्नका लागि सयौँरहजारौँ संशोधन प्रस्ताव गर्छन् ।
वकआउट । यो पनि विरोधकै शैली हो । सांसदहरूले आफ्नो असहमति रेकर्ड गराइसकेर एक्लै वा सामूहिकरूपमा सदन छाड्छन् । नेपालकै सदनमा पनि यो देखिएको छ । वैशाख ३० गते बीचमा बैठक स्थगित भएपछि श्रम संस्कृति पार्टीले बहिष्कार गरेको थियो ।
यही पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेनद्र शाह नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा उपस्थित नभएपछि जेठ १३ गते वकआउट गरेर विरोध जनाएका थिए । यसैगरी कहिलेकाहीँ विपक्षीले खाली आसन प्रदर्शन गरेर पनि विरोध जनाउँछन् ।
यसलाई Empty Chair Protest भनिन्छ । यसले विपक्षीको उपस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि ठूलो राजनीतिक सन्देश दिन्छ । यीमध्ये धेरै शैली नेपालमा पनि प्रयोग भएका छन् । तर, यी शैली हुँदा हुँदै हाम्रा सांसद जनताको पसिनाको कमाइले चल्ने सदनलाई किन बन्धक बनाउँछन् ? प्रश्न यो हो ।
हुन त विदेशी संसद् भन्दैमा सधैँ राम्रो मात्र हुन्छ भन्ने छैन । सदनभित्रै विधेयक च्यात्ने, कुटाकुट गर्नेसम्मको घटना पनि भएका छन् । तर, उन्नत लोकतन्त्र र सभ्य सदनमा यस्ता गतिविधि अपवाद हुन् । विधिवत् विकल्पहरू नै बढी अभ्यास गरिन्छ । तर, नेपालमा भने अपवाद नै सामान्यीकरण हुने खतरा बढेको छ ।
