काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन एमाले बाधक भएको आरोप लगाएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत ३० पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा टीआरसी टुंगिन नसक्नुमा एमालेको प्रतिशोधपूर्ण कार्य बाधक रहेको उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ । अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा पार्टी सुधारको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नु भएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्यहरुले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्नु भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्तारुढ एमालेका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई एमालेले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको र एमालेको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण यो विषय पेचिलो बनेको माओवादीको निष्कर्ष छ । दाहालको अर्को निशाना सरकारतिर पनि छ । एमाले नेतृत्वको सरकार उल्टो बाटोमा अगाडि बढेको र आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका सुशासनका प्रयासलाई वर्तमान सरकारले रोकेको दाहालको आरोप छ ।
‘अहिलेको सरकारले भ्रष्टचारकोविरुद्धमा जुन प्रकारलेक काम गर्नु पर्ने हो त्यसरी काम गर्न सकिरहेको छैन । सुशासन कायम गर्न सकेन । नैतिक हिसाबले नै यो सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सकेन,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रन्जित तामाङले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा पार्टी सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । माओवादी पनि विस्तारै कांग्रेस र एमालेजस्तै पुँजीपतिको पक्षधरको बाटोमा अघि बढेको महसुस भएकाले सच्चिन ढिला गर्न नहुनेमा दाहालको जोड छ । नेताहरूको जीवनशैलीमा जनताले प्रश्न उठाएको भन्दै उहाँले आगामी फागुन १ भित्र केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मका सबै नेताहरूले अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गर्नु भएको छ । तर, प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले नेताहरुकै जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘कार्यविभाजन वैज्ञानिक हुनुपर्यो । सबैले काम गर्नुपर्यो । काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्यो, जसले जे गरेपनि हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं,’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भन्नुभयो ।
यस्तै, आगामी ६ महिनाभित्र पार्टी सदस्यता ५ प्रतिशत बढाउने माओवादी कार्ययोजना छ । फागुन १ देखि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा जागरण अभियान तथा मेची-महाकाली जागरण अभियान सन्चालन गर्ने दाहालको प्रस्ताव छ । सहरी जनमत बढाउन काठमाडौंको उपत्यका केन्द्रित एक वर्षे विशेष अभियान चलाउने र त्यसका लागि सुकुम्वासी समस्या समाधान लगायतका एजेण्डासमेत अघि सारिएको छि । सबैभन्दा मतदाता बढी भएका मधेसमा मधेस विशेष अभियान प्रस्ताव गर्नुभएका दाहालले माओवादी केन्द्र अब जनतामा फर्किने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
दाहालले विगतका फरक स्कुलिङका कारण पार्टी एकता नटिकेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द, महिन्द्र राय यादव, धर्मेन्द्र बास्तोला, प्रभु साहसँग एकताका लागि बार्ता गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘एकताका सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, आम जनता पार्टी, नेकपा बहुमत लगायतका पार्टीहरुसँग छिटो भन्दा छिटो एकताका निम्ति कार्यदल बनाउनु पर्छ भनिएको छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र चौलागाईले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आफ्नो लागि उत्साहजनक भएको माओवादी निष्कर्ष छ । यो परिणामले एमालेलाई धक्का लागेको र कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको विश्लेषण गर्दै दाहालले अब एक्लै चुनाव लड्न सक्ने र आफ्नै चुनाव चिन्हमा लड्न सकिन्छ भन्ने सन्देशका रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
माओवादी केन्द्रले फागुन १ गतेदेखि एक महिने जागरण अभियान चलाउने
