दलका बहसमा अटाएनन् जनताका मुद्दा

काठमाडौं । काठमाडौंमा अहिले तीन प्रमुख दल केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यस्त छन्। तर सत्तारुढ नेकपा एमाले सहित यी तीनै दलका बैठकका अजेन्डामा जनता कम, पार्टी नै बढी छन् ।

नागरिकका लागि गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, शिथिल अर्थतन्त्र लगायका विषयलाई अजेन्डाका रूपमा कागजमा पेश गरिए पनि बहस भने त्यता छैन । बरु एकअर्काप्रति आरोप र आक्षेपहरू बहसको केन्द्रमा छन् । सत्ताको मुख्य सहयात्री नेपाली कांग्रेसको ध्यान भनेकै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस् भन्नेमै छ । यस्तोमा नागरिकका जनजीविकाका मुद्दा उठाउने कसले ?

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमै अहिले पनि सरकारले किसानको बक्यौता तिर्न नसकिएको, पुनःनिर्माणको कामलार्इ अगाडि बढाउन नसकिएको स्वीकार गरिएको छ । तर यति स्वीकार गर्नुभएका ओलीले अहिले काम हुन नसक्नुको मुख्य कारकका रूपमा अघिल्लो सरकारलाई देखाएर आफू पन्छिन खोज्नुभएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टी सेवा प्रवाह र जनजीविकाका सवालमा मुखर हुनुपर्ने हो । तर एमालेभित्र अहिले भीम रावललाई पार्टीबाट गरिएको निष्कासन र विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई निलम्बन गरिएको विषय वरिपरि रहेर बहस केन्द्रित छ । जबकि, अर्थतन्त्र चलायमान गर्न नसकेको, रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा छैन । बरु पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किने विषय केन्द्रमा छ ।

सरकारमा रहेर काम देखाउन नसकेको एमाले उल्टै आफू विरुद्ध गलत प्रचार भइरहेको भाष्य निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ । बजारमा देखिएको शिथिलता, जनतामा देखिएको निराशा चिर्ने जिम्मा सत्तारुढ दलकै हो तर एमालेको ध्यान त्यता छैन । बरु अमूक शक्ति र समूहले निराशा फैलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ ।

“पार्टीका आन्तरिक विवादहरू चर्चामा आउने भएका कारण बाहिर आएका हुन, जनताका अजेन्डाहरू हामीले समेटेका छौं”, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भन्नुभयो ।

आफैंले निर्माण गरेको सरकारले के गरिरहेको छ र यसलाई सफल गराउन के गर्ने भन्ने तहको बहसमा संसद्‌को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि छैन । नेताहरूका दैनिक फेरिने अभिव्यक्ति र आगामी महाधिवेशनका लागि राजनीतिक समीकरण मिलाउने ध्याउन्नमा नेताहरू छन् । दुई दलका बीचमा सरकार सञ्चालनलाई सभापति सहितका नेताहरू रहेको संयन्त्र र कार्यदल छन् । तर तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्ने गरी आम मुद्दामा केन्द्रित हुने जाँगर कांग्रेसमा देखिँदैन ।

“सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा समान वितरणको, योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा समस्या भएका कारण सोचे अनुरूपका गतिविधि गर्न सकिएको छैन”, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले जसले सरकारको खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर उसले लिन खोजेको नीति के हो र कसरी अगाडि बढ्न खोजेको भन्नेमै स्पष्ट छैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि उसले ठोस रूपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम यी हुन् भन्न सकेकै छैन ।

“पार्टीभित्र अन्य दलहरूमा जस्तो समस्या नरहेको र आम मुद्दा उठाउन र अगाडि बढाउनकै लागि छलफलमा जुटेका छौं”, नेकपा माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो ।

माओवादी नेताहरू पार्टीभित्रको अलमलका बारेमा नखुले पनि पार्टी संगठनदेखि कार्यनीतिमै उसका अलमल छरपष्ट छ । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहकारी ठगीको आरोपमा सभापति अनुसन्धानमा तानिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमै अन्योलमा छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर सडकमा पुगेको दलले राष्ट्रिय आवश्यकताका विषय के के हुन् त भन्ने पहिचान गर्ने र खबरदारी गर्ने स्थितिमा देखिँदैन ।

सबै पद कार्यवाहककै भरमा चलाउने स्थितिमा पुगेको पार्टी जनजीविकका मुद्दाभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमै अलमलिएको छ । ठूला दल मात्रै होइन, अन्य साना दलहरू समेत कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक विवादमा देखिन्छन् । मधेश केन्द्रित दलहरू आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि एकता गर्ने कि मोर्चाबन्दी गर्ने भन्ने बहसमा छन् । भए जति राजनीतिक दलहरू पार्टी र संगठनभित्रकै विवाद र अलमलमा रहँदा उनीहरू जनताका मुद्दाबारे बेखबर प्रायः देखिएका छन् ।