काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको लिखित रूपमै स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरिए पनि जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो ।
भोलिबाट सुरू हुने एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको आफ्नो २० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले विपक्षी दलहरूको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । सरकारले चाहे अनुसारको काम गर्न नसक्नुको दोष पनि विपक्षीलाई थोपर्नुभएका ओलीले आफू, आफ्नो पार्टी र सरकार विरुद्ध चौतर्फी रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै प्रतिरोधमा लाग्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा पेश हुने अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा मुख्य विषय के–के छन् त ?
पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरिसकेको प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री रहँदा अस्थिरता र अराजकतालाई मलजल गरेकै कारण वर्तमान गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिइएको छ । तर सरकारले सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेको ओलीले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
ओलीको प्रतिवेदनमा ६ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका काम पनि उल्लेख छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश गएको दाबी गर्दै साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्पबाट सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण भएको र अन्य कार्यदलले काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनको लागि अध्ययनको सुरूआत, विधेयक पारित गर्न समयतालिका निर्धारण, कानुनमा आवश्यक सुधार, औचित्य नभएका कानुन खारेज र संघीयतासँग बाझिएका कानुनहरूको पहिचान र संशोधनको काम भइरहेको भन्दै यिनलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा व्यख्या गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको पनि दाबी छ । तर विकास निर्माण गति शीर्षकमा ओलीले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका विषय सरकारका सामु चुनौतीका रूपमा रहेका भन्दै घुमाउरो भाषामा सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । तस्करी, भष्ट्राचार र सरकारी रकम अपचलनलाई संरक्षण गर्दा समानान्तर अर्थतन्त्र चलायमान भएको, राजस्व अपेक्षित तरिकाले नउठेको, लगानी अपेक्षा गरिए अनुरूप नआएको भनिएको छ । जसकारण विकास निर्माणको समग्र ‘इकोसिस्टम’मै ठूलो रूपान्तरण गर्नु आवश्यक देखिएको भनिएको छ ।
बाढी प्रभावित जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनःनिर्माण हुन नसकेको, महँगी बढेको, किसानहरूको बक्यौता रकम दिन नसकेको र निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको स्वीकारोक्ति अध्यक्ष ओलीको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि आयोग गठनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरिएको छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेट र चीन भ्रमणको क्रममा भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विषयलाई महत्त्वका साथ राखिएको छ । यही कारण छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेको दाबी समेत ओलीको छ ।
बीआरआईको विषयमा सत्तारुढ दलहरूका बीचको एकतालाई टुटाउने प्रयास असफल भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्यको प्रयास सरकारले गरेको भनिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठूला दल मिलेको भनेका ओलीको प्रतिवेदनमा प्रतिपक्षी माओवादीलाई अराजकता फैलाउने, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र अस्थिरताको कारकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उसो त सामाजिक सञ्जाल र एआई र डीपफेक जस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट सुनियोजित रूपमै एमालेका विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने र निराशा फैलाउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। अराजकता र अस्थिरताका संवाहकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने र अराजकताको परीक्षण गर्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू प्रयत्नशील भएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- शक्तिकेन्द्र र पश्चगामी शक्तिहरूलाई खुशी पार्ने गरी गरिने अस्थिरताको कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्छौं ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरिरहेको गतिविधि कानुनसम्मत र लोकतान्त्रिक नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बेरोजगारी बढेको, युवाहरू बाहिरिने क्रम बढेको र पर्याप्त रोजागारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थालाई प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र परराष्ट्र नीतिका विषयमा समेत चर्चा गरिएको प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डनल्ड ट्रम्पको विजयपछि परिवर्तन हुनसक्ने राजनीतिक परिस्थिति र त्यसले पार्ने असरबारे आंशका व्यक्त गरिएको छ ।
उता भारत र चीनका बीचमा भएको पछिल्लो सहमति दुई देशका बीचमा रहेको विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा ओलीले प्रतिवेदनमा गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अन्य क्षेत्रको नतिजालाई सहज माने पनि कीर्तिपुरमा अपेक्षित परिणाम हासिल नभएको र शहरिया मतदातामा आकर्षण घट्दै गएको स्वीकार गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको परिणामका बारे पनि माओवादीले भ्रम फैलाएको आरोप लगाइएको छ ।
