रुकुम पश्चिम । जाजरकोटमा भूकम्प गएको १४ महिना बित्दासम्म पनि सरकारले पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्यविधि नल्याउँदा पीडितको स्थायी आवासको विषय अन्योलमा परेको छ । सरकारको सहयोगको आशमा रहेका पीडितमध्ये केहीले मापदण्डविनै घर बनाउन थालेका छन् । गत वर्षको हिउँद र बर्खा त्रिपाल र टहरामा जसोतसो बिताएका भूकम्पपीडितमध्ये केहीले ऋण खोजेर आफू अनुकूल घर बनाउन लागेका हुन् ।
भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम र सल्यानका धेरै घर भत्कायो । त्यसको झन्डै एक वर्षपछि केही भूकम्पपीडित छड, सिमेन्ट र ढुंगा प्रयोग गरेर घर बनाउन थालेका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, ढुंगा-माटोको पुरानो घरको सट्टा यस्तो घर पक्की हुन्छ । तर यसमा भूकम्पीय सुरक्षाका आधारभूत मापदण्डहरू भने पालन गरिएको छैन । सम्बन्धित पालिकाहरूले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । पालिकाबाट नक्सापास गर्न झन्झटिलो र खर्चिलो हुने बुझाइका कारण आफ्नै तरिकाले घर बनाउन लागेको भूकम्पपीडित बताउँछन् ।
“नक्सापास गर्न ४०/५० हजार खर्च हुन्छ । हामीसँग खानलाई चारो त छैन भने हामीले नक्सापास कसरी गर्ने ? सरकारले हामीलाई सहुलियतमा नक्सापास गरिदिने हो भने धेरै खुशी हुन्थ्यौं”, रुकुमपश्चिमकी भूकम्पपीडित दिव्या पुनले बताउनुभयो ।
सरकारले घर बनाउन सहयोग गर्ला भनेर पीडितले पर्खिएको १४ महिना बित्यो । तर अहिलेसम्म सरकारले उनीहरूको स्थायी आवास सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । भूकम्प पश्चात तत्काल अस्थायी आवास बनाउनका लागि भनेर सरकारले दुई किस्तामा गरी २५/२५ हजारका दरले कुल ५० हजार प्रतिपरिवार दिने भनेको थियो । यसै अनुसार रुकुम पश्चिमका कुल ३२ हजार ९९६ पीडितमध्ये २३ हजार २०२ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् भने १६ हजारले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा झन्डै आधाभन्दा धेरैका लागि दोस्रो किस्ता नै आउन सकेको छैन ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाउँदा बाटोका लागि जग्गा छोड्नुपर्नेदेखि लागत समेत बढ्ने बुझाइका कारण भूकम्पपीडितहरूले निर्धारित मापदण्डको परिपालना नगरेको देखिन्छ । सम्बन्धित पालिकाबाट नक्सापास गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने विषय सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेको स्थानीय सरकारको स्विकारोक्ति छ । पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्यविधी नआउँदा जनतालाई बुझाउनै कठिन भएको उनीहरू बताउँछन् ।
“धेरै ठाउँमा रोक्यौं जनतलाई हामीले प्रतिरोध गर्न सकेनौं”, सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
भूकम्प लगत्तै उद्धार तथा राहतका वितरणमा सरकार र सरोकारवालाको सक्रियता जुन गतिमा थियो त्यही गतिले निरन्तरता पाएको भए अहिलेसम्म भूकम्पपीडितका घर बनिसक्थे । तर सरकारी सहयोगको आशमा बसेका पीडितमध्ये केहीले मात्रै ऋण दान खोजेर घर बनाउन तम्सिएका छन् । धेरै पीडित भने अहिले पनि टिनको टहरामा फेरि अर्को हिउँदको चिसोसँग पौंठेजोरी खेल्न बाध्य छन् ।
.png&w=400&height=300)
