काठमाडौं । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु देखाउँदै एकले अर्कोलाई तर्साउने र खुइल्याउने तर छानबिन नगर्ने प्रवृति राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी हुँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता गर्न नचुक्ने नेताहरु आफैंमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भने त्यसको बचाउ मात्र गर्दैनन्, एकले अर्कोलाई खुइल्याउँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै ढाकछोप पनि गर्छन् । तर सार्वजनिक रुपमा उठेका भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न चासो भने दिँदैनन् । बरु नेताहरुले भ्रष्टाचारको विषय उठाएर एकले अर्कोलाई खुइल्याउँन नहुने भन्दै ठूला काण्डको फाइल खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरु बसेरै छलफल गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन् । के नेताहरु सबैजसो आफू मुछिने र तानिने डरमा छन् ? कि मिलेमतोमै प्रतिरक्षा गर्न खोज्दैछन् त ?
भ्रष्टाचार रोकथामबारे नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउने गरी कानुन सुधार गर्न संसदीय समितिमा छलफल चलिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले भने आफूले जस लिने र अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचारका कतिपय फाईल वर्षौदेखि अलमलमा परेका छन् ।
केही काण्ड दबाउने र लुकाउने प्रयासमा सत्ता हेराफेरी नै हुने गरेको देखिन्छ । गिरीबन्धु, यति, ओम्नी, भुटानी शरणार्थी, शेरादरबार, ललितानिवास, लगायतका प्रकरण पछिल्लो समय चर्चाका काण्ड हुन् । एनसेल प्रकरण, स्विस बैंक घोटाला हुँदै क्यानटोनमेन्ट, मेलम्ची, प्रिन्टिङ प्रेस, सहकारी ठगी लगायतका काण्डमा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएका छन् । यस्ता दर्जनौ प्रकरण छन्, जुन राजनीतिक स्वार्थकै कारण अनुसन्धान प्रभावित पारिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजले भ्रष्टचार भएकाे मानेको र सदनमै प्रश्न उठका विषयमा इमानदार भएर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 'एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेरमात्रै हुँदैन भन्ने पनि साँचो हो । तर जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने समाजले मानेको छ, सदनमा प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसमा हामी इमानदारीसाथ अनुसन्धानमा लाग्न जरुरी छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
जनस्तरबाटै ठूला भ्रष्ट्राचारका काण्डमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा नेताहरु चाहीँ आफूहरु मिलेर छानबिन गर्ने आयोग बनाउनेदेखि कुन-कुन विषयका फाइल अघि बढाउने भन्नसमेत थालेका छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने नेताहरु कुनै न कुनै ठाउँमा चुकेका छन् ।
सत्तामा हुँदा बाहिर हुनेलाई तर्साउने र विपक्षमा पुग्दा सत्ताधारीलाई आरोप लगाउने प्रवृति नै बनेको छ । अर्थात भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा गम्भीर छानबिन र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने विषयभन्दा एकले अर्कोलाई खुइल्याउने विषय बनिरहेको छ ।
त्यसो त भ्रष्ट्राचारका ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन नै कमजोर हुने गरेको गुनासो पनि छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनुको कारण नेताहरु नै मान्छन् । तर निष्पक्ष छानबिनमा सधै प्रश्न छ । सुशासन विज्ञ केदार खड्का भन्नुहुन्छ, 'नेताहरुले बसेर छुट्टै बसेर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र नखोल्ने भन्ने विषय होइन ।यो नियमित प्रक्रियामा जानुपर्ने हो ।'
राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक खपतमा कहिल्यै नछुटाउने शब्द हो, भ्रष्ट्राचार रोकथाम। अझ कतिपय नेताहरु त भ्रष्टाचारीको मुख नै हेर्दिन भन्ने भाषण समेत गर्छन् । तर व्यवहारमा भने त्यही नेतृत्व नै बेथिति र अनियमितताको संरक्षक जस्तै देखिन्छ । अनि शक्तिमा कि आफ्नालाई जोगाउने र अर्कोलाई तर्साउने चक्र चलिरहेको छ ।
