राप्ती । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा जम्मा ६७ बैठक बसेको प्रदेश सभाले के-के गर्यो ? नागरिक केन्द्रित ऐन निर्माण र सरकारको निगरानीका काम भए कि भएनन् ?
प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण र जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो हो प्रदेश सभा । यति मात्रै होइन प्रदेश सभाले सरकारका कामको खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार बनाउने काम पनि गर्छ । तर, २ वर्षमा ४ सरकार बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सभाले त्यस अनुसार ऐन कानुन निर्माण भने गर्न सकेको छैन । यसबीचमा जम्मा २ वटा विधेयक मात्र पारित भए ।
प्रदेश सभामा ‘मिनी संसद्’ का रूपमा चिनिने विषयगत समिति ६ वटा छन् । दलीय किचलोले झन्डै १५ महिना नेतृत्वविहीन हुँदा अघिल्लो वर्ष संसदीय अनुगमन र निगरानीका काम भएनन् । यसपालि पनि धेरै समितिले लय समात्नै सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका ८७ सदस्यले पुस १७, २०७९ मा शपथ लिएका थिए । २ वर्षमा ४ वटा अधिवेशन भएका छन् भने ६६ दिनमा ६७ बैठक बसेका छन् । २ वर्षमा भएका प्रदेश सभाका यी बैठक र क्रियाकलाप समय र आवश्यकताका हिसाबमा निकै थोरै हुन् । एकातिर नियमित बैठक नहुँदा प्रदेश सभा सदस्यले नागरिक सरोकारका विषय उठाउन पाएका छैनन् । अर्कोतिर नागरिक केन्द्रित ऐन नबन्दा प्रदेश संरचनामा नै प्रश्न उठेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा १० दलसहित एक स्वतन्त्र सहभागी छन् । दलीय किचलोले सरकार सञ्चालन मात्र होइन प्रदेश सभालाई समेत गिजोल्दा धेरैजसो बिजनेसविहीन भएका छन् । एकातिर प्रदेश सभाले नागरिकका चाहना र आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन भने बनेका ऐन कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै दयनीय छ ।
नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने र सरकारका काम नागरिकसम्म पुर्याउने मुख्य ढोका प्रदेश सभा हो । यसर्थ संघीयतालाई बलियो र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नियमित प्रदेश सभा बैठक बस्न, आवश्यक ऐन निर्माण गर्न र संसदीय निगरानीका काममा गर्न सुधार आवश्यक छ ।
