कास्की । गण्डकी प्रदेश स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशमा सात वर्षमा ७२ वटा कानुन बने, ६ पटक सरकार फेरिए भने ५० जनाभन्दा धेरै मन्त्री भए ।
तर यसबीचमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनदेखि विकासका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
विसं २०७४ माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक र फागुन ४ गते प्रदेशको पहिलो सरकारको गठन भएको थियो । यसअघि माघ २२ गते गण्डकी प्रदेश सभा र फागुन ४ गते प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस गरी छुट्टाछुट्टै मनाउँदै आए पनि यस वर्षदेखि स्थापना दिवस मात्रै मनाउने निर्णय सहित मंगलबार स्थापना दिवस मनाइएको हो । यस अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दियो ।
सात वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सभाले पहिलो ५ वर्षको अवधिमा ५९ विधेयक र दोस्रो कार्यकालमा दुई वर्षमा १२ विधेयक गरी ७२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम पहिलो कार्यकालमै भएको थियो । गण्डकीमा विभिन्न पाँच वटा संसदीय समिति क्रियाशील छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी सात वर्ष बिताएको प्रदेशमा आवश्यक कानुन र आवश्यक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन ।
प्रदेशले जहिल्यै संघले कानुन नबनाएकाले काम गर्न नपाएको, बजेट अभाव, केन्द्रले अधिकार नदिएको, स्थानीय तहले नटेरेको कर्मचारीको पनि अभाव झेल्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको छ ।
संघीय र स्थानीय सरकार यसअघि कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि देशमा संघीयता सहितको संविधान जारी पश्चात् बनेका प्रदेश नितान्त नौलो हो । त्यसैले सर्वसाधारणले प्रदेश संरचनालाई चासोको साथ हेरे, अझै हेर्दैछन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सदस्य रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित नौ वटा मन्त्रालय छ । पहिलो प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विधायिकी कार्य तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा काम गरेको, प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रही कानुन निर्माण गरेको, विधायिकी कार्य तथा प्रक्रियालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएको, संघीयताको सबलीकरण सम्बन्धमा स्थानीय तहसम्म पुगेको र प्रदेश सभा सदस्यहरूको क्षमता विकास लगायत काम गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गरेको प्रदेश सभाको दाबी छ ।
