काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि देशका समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरतासँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने उद्घोषसहित गठबन्धन सरकार बनाएका दुई ठूला दलले अहिले आएर देशका समस्या पहिचान गर्ने नाममा संविधानले चिन्दै नचिन्ने संयन्त्र र कार्यदल बनाइरहेका छन् ।
संसद्को ठुलो दल कांग्रेसलाई साथमा लिएर झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको छ महिना बित्न लाग्दा पनि ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयन्त्र र कार्यदलको सहारामा पुग्नुभएको छ ।
विगतमा कार्यकारी नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेको धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफैं धमाधम संयन्त्र र कार्यदल बनाइरहनुभएको छ । सरकार गठनको केही दिनमै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो । बलियो भनिएको सरकार चलाउन मन्त्रीहरुभन्दा बाहिरबाट थप तीन वटा कार्यदल बनाइएको छ । पहिलो कार्यदललाई संविधान संशोधन गृहकार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । आगामी वर्ष संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकूल पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि यो कार्यदलले काम थाल्ने सहमति छ ।
दोस्रो कार्यदलले संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल चलाउने र ती विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गराउन पहल गर्ने छ । अहिले समितिमा वर्षौंदेखि विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेका बेला छलफलका लागि विधेयक नै नहुने देखिएपछि सरकारले कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
दुई दलले गठन गरेको तेस्रो कार्यदलले सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्दै व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउने भनिएको छ । सरकार गठनको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै टिप्पणी भएपछि विकास निर्माणलगायतका व्यवसायिक वातावरण अबरुद्ध गर्ने मूल समस्या पहिचान गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको भनिएको छ । ‘सरकारले काम गर्न नसकेर संयन्त्र गठन गरिएको होइन सरकारलाई सहजीकरणका लागि हो,’ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भन्नुभयो ।
संयन्त्र र कार्यदल गठनको यो सिलसिलाले सरकारले अहिलेसम्म देशका समस्या नै पहिचान गर्न नसकेको देखाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो तीन महिनाभित्रै प्रभाव देखिने र जनताले महसुस गर्ने काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । सुशासन र समृद्धिको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धता कतिपटक जनाउनुभयो, कुनै हिसाब छैन। तर अहिले संयन्त्र र कार्यदल गठनमै अल्झिँदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । ‘दुई दलका बीचमा रहेको असहमतिलाई छोप्नका लागि यस्ता संयन्त्र गराइएको हो जनताको काम र सेवा प्रवाहका लागि होइन,’ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दलको तर्क भने भिन्न छ। जनतामा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न र काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन कार्यदल आवश्यक परेको जिकिर उनीहरुको छ । ‘संयन्त्रले संविधान संशोधन, सुशासन सेवा प्रवाह र संसदमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्छ निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउछ,‘ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भन्नुभयो ।
अहिले दुई दलले जति पनि संयन्त्र र कार्यदल बनाएका छन्, ती कुनैलाई पनि संविधान र कानुनले चिन्दैन । यस्ता संयन्त्र र कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन । तर एकपछि अर्को यस्ता निकायहरु बनाएर राज्यका जिम्मेवारी प्राप्त निकायलाई ओझेलमा राख्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
