काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्री आवातजावतको केन्द्र बनाउने गरी नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सहमति गरेका छन् । तर नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भारत र चीनबीचको सहमतिले लिपुलेक नछोएको भन्दै जारी भएको ६ बुँदे विज्ञप्तिमा समस्या नरहेको बताउनुभएको छ ।
आफूहरूले विज्ञप्तिको दफा दफा केलाएर हेरेको र त्यसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने दाबालाई खण्डित गर्ने केही पनि उल्लेख नभएको बताउँदै उहाँले भारत र चीनबीचको सहमतिमा समस्या नरहेको बताउनुभएको हो । “त्यो विषय हामीले विज्ञप्ति नै राखेर हेर्यौं । विज्ञप्तिमा हामीले समस्या देखेका छैनौं । मानसरोवर यात्रा कुन बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । भञ्ज्याङको रूपमा नाथुला पासको मात्र उल्लेख छ । त्यसमा हाम्रो क्लेम (दाबी) यथावत् नै छ । हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन् । त्यसले हाम्रो दाबालाई कहींकतै खण्डित गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने हाम्रो दाबालाई खण्डित गर्ने गरी ६ बुँदे विज्ञप्तिमा कुनै पनि उल्लेख नभएको हामीले दफा दफा केलाएर पनि हेर्यौं ।”
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा जारी भएको विज्ञप्तिमा लिपुलेक उल्लेख हुँदा आफूहरूले त्यति वेलै असहमति जाहेर गरेको बताउँदै यस पटक भने विज्ञप्तिमा लिपुलेकको उल्लेख नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाल, भारत र चीनबीचको विषय त्रिदेशीय साझेदारी मार्फत हुनुपर्ने बताउँदै कूटनीतिक माध्यमद्वारा छलफल चलाउने बताउनुभयो । “हाम्रो नीति प्रस्टसित अघि सारेका छौं । विकास निर्माणमा पनि, अन्य सवालमा पनि त्रिदेशीय साझेदारी हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । अहिले पनि हामी त्यसमा प्रस्ट छौं । अहिले फेरि बाहिर मैले आफ्ना धारणा भनिहाल्नभन्दा पनि कूटनीतिक माध्यमद्वारा यसमा हामी छलफल चलाउँछौं”, उहाँले भन्नुभयो ।
सम्बन्धित समाचार :
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल समेत सहभागी बैठकमा भारत र चीनले यही पुस ३ गते नेपाली भूमि लिपुलेकलाई कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यो सहमतिलाई भारतीय पक्षले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा चित्रित गरेको छ । तर यो सहमतिबारे नेपाल सरकार बेखबर छ । नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाएको छैन ।
नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि गठित विज्ञ समूहका तत्कालीन संयोजक समेत रहनु भएका विष्णुराज उप्रेती भने नेपालले आफ्नै भूमिका विषयमा दुवै छिमेकीसामु कुरा राख्न नसक्दा र आफैं कमजोर देखिँदाको परिणामस्वरूप यो स्थिति आएको बताउनुहुन्छ ।
