काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चअदालतको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र नै गायब पारिएको समाचार गत साता हामीले प्रसारण गरेका थियौं । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको ६ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनको पत्र कहाँ पुग्यो थाहा हुन सकेको थिएन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि पत्रबारे अनभिज्ञता जनाएको थियो ।
समाचार प्रसारण भएको एक सातापछि मन्त्रालयले बल्ल पत्र प्राप्त भएको र फैसला कार्यान्वयनबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । तर, फैसला कार्यान्वयन भने अझै अनिश्चित छ ।
सरकारले १३ वैशाख २०७८ मा झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते बदर गरिदियो । फैसलाको पूर्णपाठ गत जेठ अन्तिम साता सार्वजनिक गरियो।
फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा, महान्याधिवक्ता कार्यालयको रिट अभिलेख शाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्र ६ महिनासम्म गायब पारियो ।
केही दिनअघिसम्म यो विषयमा जानकारी नै नभएको बताउँदै जानकारी दिन अस्वीकार गरेको मन्त्रालयले अहिले भने अध्ययन भइरहेको बताएको छ । ‘प्राप्त भएको फैसलाको विवरण अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ, फैसला जटिल भएकाले अध्ययन गरी अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अघी बढ्छौ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भन्नुभयो ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयको दाबी र अभिलेख हेर्दा गत असार ११ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालयले फैसला बमोजिम गर्नु भनेको पत्र बुझेको देखिन्छ । तर ६ महिनासम्म सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै अघि बढेन । ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले महान्याधिवक्ताको कार्यलयले फैसला बमोजिम गर्नु भनेको पत्र बुझेको हाम्रो अभिलेखमा देखिन्छ,’ महान्याधिवक्ताको कार्यलयका प्रवक्ता सुर्यराज दाहालले भन्नुभयो ।
गिरीबन्धु टी स्टेट क्षेत्रका बासिन्दा लक्ष्मी प्रसाद खनाल र हेमराज भण्डारी पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
हुन त राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका मुद्दाको फैसलामै ढिलाइ हुने, फैसला भइहाले पनि पूर्णपाठ आउनै लामो समय लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म फैसलाको औचित्य नै समाप्त हुनेसम्म देखिने गरेको छ । संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिको विषय ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अबको २ वर्षमा ती पदाधिकारी अवकाशमै जाने स्थिति छ । यसरी, न्यायिक प्रक्रिया र फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाईले नागरिकलाई न्याय पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित बनाइरहेको छ ।
.png&w=400&height=300)
