काठमाडौं । भारत र चीनले यही पुस ३ गते नेपाली भूमि लिपुलेकलाई कैलाश-मानसरोबर तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरे पनि नेपाल सरकार बेखबर छ । दुवै मुलुकबीच भएको सहमतिका बारेमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले भने आफ्नै भूमिका बारेमा नेपालले दुवै छिमेकीसँग खुलेर कुरा राख्न नसक्दा यो स्थिति आएको बताएका छन् ।
चीनको बेइजिङमा यही पुस ३ गते आयोजित भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिको २३ औं बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै गरिने कैलाश-मानसरोबर यात्रालाई पुनः निरन्तरता दिने सहमति गर्यो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसमेत सहभागी बैठकले गरेका सहमतिलाई भारतीय पक्षले ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा चित्रित गरेको छ ।
तर, नेपाली भूमिका विषयमा सहमति गर्नुअघि दुवै मुलुकले नेपाललाई जानकारीसम्म दिएनन् । न त यो विषयमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको नै छ । नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि गठित विज्ञ समूहका तत्कालीन संयोजकसमेत रहनु भएका विष्णुराज उप्रेती नेपालले आफ्नै भूमिका विषयमा दुवै छिमेकीसामु कुरा राख्न नसक्दा र आफैं कमजोर देखिँदाको परिणामस्वरुप यो स्थिति आएको बताउनुहुन्छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनले सहमति गरेको यो पहिलो पटक होइन । २०७२ जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो, जसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेरै विरोध जनाउनुभएको थियो ।
यतिमात्र नभई सरकारले भारत र चीनका काठमाडौंस्थित राजदूतलाई प्रोटेस्ट नोट दिएको थियो । अहिले पनि दुवै देशले कैलाश–मानसरोबर यात्रा पुन: सञ्चालनको सहमति गरेका छन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय दुई देशबीचको सीमा विवादलाई टुंगो लगाउने सहमति सचिवस्तरीय बैठकबाट भए पनि नेपालले थप पहल गरी आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
२०७६ सालमा भारतले नेपाली भूमि समेट्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्यो, जसको विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट बुझायो । यतिमात्र नभई भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको सीमासम्म कैलाश-मानसरोबर सडकसमेत निर्माण गर्यो । उक्त सडकको २०७७ वैशाखमा तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गर्नुभयो ।
यी घटनालगत्तै नेपालले महाकाली नदीपूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीलाई समेट्दै २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसमा गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका गाउँ समेटिएका छन् । यिनै भूभाग कैलाश-मानसरोबर यात्रा मार्गमा पर्छन् ।
