काठमाडौं । सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीको सम्पत्तिबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले ऋणीको सम्पत्ति लिलामीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीको ऋण लिएर खोलिएका कम्पनी तथा सम्पत्ति अदालतबाट रोक्का राखिएको भए बचत कर्ताको रकम फिर्ता गराउन प्राधिकरणले रोक्का फुकुवाका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यस्तै सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्न स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । सहकारीसम्बन्धी छानबिन विषेश समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले संसद् नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले मुख्य कारोबार गर्ने संस्थामा ५० लाख, एक जिल्लाभन्दा बढी कारोबार गर्नेले २५ लाख, एक जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्ने १० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने छ । त्यसको विवरण हरेक तीन महिनामा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
.png&w=400&height=300)
