काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्ने सहमतिसहित साढे पाँच महिना अघि गठबन्धन सरकार बनाएका कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक तयारी थालेका हुन् । संविधान संशोधनका विषय पहिचान गर्न दुई दलले छुट्टै कार्यदल बनाउने कसरत गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले मात्र कार्यदल गठन गर्न लागेको भन्दै विपक्षी दलहरुले भने आशंका गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाएका थिए । त्यही सहमतिका आधारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनासम्म पनि संविधान संशोधनको विषयमा औपचारिक छलफल भएको थिएन । तर पछिल्ला केही दिनयता दुवै दलका नेताहरुले यो विषय सार्वजनिक रुपमै उठाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले संविधान संशोधनको आन्तरिक गृहकार्यसमेत सुरु भइसकेको बताइरहेका छन् । सरकारलाई सघाउन बनेको कांग्रेस एमालेको कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले त संविधान संशोधनका लागि छुट्टै कार्यदल नै गठन गरेर जाने निर्णय गरेको छ । तर संविधान संशोधनको सुझाव दिने कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेका मात्र नेता रहने भएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा सहमति गर्दादेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरुले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । संविधान जारी गर्दाका मुख्य हिस्सेदार दलहरुलाई नसमेटि गरिने सहमतिले पूर्णता नपाउने र यसले झन् राजनीतिक अस्थिरता बढाउने दाबी माओवादी केन्द्रको छ । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादीको मत छ । मधेश केन्द्रित दल जसपा नेपाल पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा सबै दलको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मत कांग्रेस र एमालेमा देखिन्छ । त्यसैगरी थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउनुपर्ने जोड उनीहरुको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई नै समावेशी बनाएर थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाएर कम्तीमा पाँच प्रतिशत पुर्याए मात्र निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आउने र त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने बुझाइ दुई दलको छ ।
तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने र थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन विशेषगरी माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरु तयार छैनन् । यसले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्दा नै सबै दललाई मान्य हुने गरी बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा दलहरु अघि बढ्न आवश्यक छ ।
