काठमाडौं । संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेपछि नियमावली नै संशोधन गरेर फटाफट अघि बढाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । संसदीय समितिमा २०७६ सालमै दर्ता भएका विधेयकसमेत अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले कार्यदल नै गठन गरेर नियमावली संशोधन गर्नेबारे छलफल सुरु गरेको हो । एकातर्फ वर्षौदेखिको विधेयक समितिमै अड्किएर बस्ने र अर्कोतर्फ संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयक नै नहुने अवस्था छ । जसले गर्दा नियमावली नै संशोधन गरेर भए पनि विधेयक पारित प्रक्रिया सहज बनाउँदै जाने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो ।
संसदमा पेस गर्ने विधेयक नै नभएपछि सरकारले संसदीय समितिबाट विधेयक पारित गराउन नियमावली संशोधन गरेरै बाध्यकारी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमै दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भष्ट्राचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक अहिले पनि समितिमै छ ।
यी मात्रै नभएर अन्य विधेयक पनि वर्षौदेखि विचाराधीन छन् । यता २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि जम्मा ११ कानुन बनेका छन् । संघीय निजामति, विद्यालय शिक्षालगायतका महत्वपूर्ण विधेयक समितिबाट संसद्मा पुगेका छैनन् । विचाराधीन विधेयकमाथि समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अघि बढ्न नसक्दा सदनमाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यही दबाबका कारण सरकारले कार्यदल गठन गरेर नियमावली नै हेरफेर गर्न छलफल सुरु गरेको हो ।
कानुन निर्माणका लागि सहजीकरण कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले विधेयक पारित गराउने विषयमा अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले भइरहेको नियमावलीकै कारणले गर्दा समितिमा भएका विधेयक पारित हुन नसकेको हो कि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा अन्य दलसँग पनि परामर्श गर्ने र नियमावलीका विषयमा पनि छलफल गर्छौं ।'
समितिमा पुगेका विधेयकमाथि समयमा छलफल नगर्ने, सांसदहरु विधायकी कामलाई पन्छाएर निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण समस्या देखिएको हो । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले यस्ता विषयमा सहजीकरण गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसदबाट गएका विधेयक लामो समयसम्म अडकिएर बस्दा कानुन बन्ने अवस्था लम्बिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'संसद्बाट गएका विधेयक लामो समयसम्म अडकिएर बस्दा कानुन बन्ने अवस्था लम्बियो । कानुन निर्माण गर्दा हामी फास्ट ट्रयाकबाट जानुपर्ने देखियो । जसका लागि पार्टीको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ ।'
संसदीय समितिमा अहिले १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक अघि बढाउन समितिहरुले नियमित छलफलसम्म गर्न सकेका छैनन् । सभामुखले पटक-पटक दिएको निर्देशनबाट पनि कुनै उपाय नलागेपछि कार्यदल नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौताले विधायकीसँग सम्बन्धित समस्या समधान गर्न कांग्रेस र एमालेले मिलेर लाग्ने बताउनुभयो । 'विधायीकीसँग जोडिएका काम गर्न हामी लाग्छौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'खासगरी हामी एमाले र कांग्रेस गाँठो परेका ठाँउमा फुकाउने गरी लाग्छौं ।'
पर्याप्त छलफल गरेर सर्वस्वीकार्य कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा अवधि नै तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले विधायकी काममा सदनको भूमिका कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ ।
