विदेश नीतिमा किन विवाद ?

काठमाडौं । सरकार प्रमुखले कुनै देशको भ्रमण गर्ने वेला होस् वा कुनै देशबाट भित्र्याउने अनुदान वा ऋण सहयोगकै विषयमा नै किन नहोस् दलहरूबीच विवाद भएकै हुन्छ । नेपालको संविधान र कानुनमा विदेश नीतिका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि दलहरूबीच सधैंजसो विवाद हुने गरेको छ । जबकि अरू देशमा विदेश नीतिका विषयमा दलहरूको एउटै स्वर सुनिन्छ, चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् वा विपक्ष । नेपालमा चाहिँ सधैं किन विवाद ? यस्तो हुनुको कारण के हो ? राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारक हो त ?

पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य राजनीतिक अस्थिरताले परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रभाव पारेको बताउनु हुन्छ । “एक वर्ष पुगेको हुँदैन सत्तामा बसेकालाई हटाउने प्रयास हुन्छ । अर्को सरकार आउँछ अर्कोले फेरि हटाउँछ । यसले गर्दा स्थायित्व नभएर परराष्ट्र नीतिमा पनि अप्ठ्यारो परेको हो,” उहाँले भन्नु भयो ।

कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको संवादमा पूर्व राजदूत आचार्यले दलहरूले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्थितिलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई समेत परिभाषित गर्ने र सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रयास गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले छिनछिनमा सरकार, मन्त्री र राजदूत बदलिने प्रवृत्तिले हामी कसरी परराष्ट्र मामिलामा अगाडि बढ्न सक्छौं भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भयो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले परस्पर विरोधी विचारधारा बोकेका दल भएकाले र यी दुबैको विश्व दृष्टिकोण फरक भएकाले उक्त फरकपनले पनि परराष्ट्र नीतिको अभ्यासमा केही भिन्नता ल्याउन सक्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘कार्ड’ खेलेको रूपमा हेर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।

यस्तै अर्का पूर्व राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले पनि नेपालको विदेश नीतिमा एकरूपता नभएको स्वीकार्दै सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्दा भने सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने बताउनु भयो । अरू देशमा पनि नेपालमा जस्तो भिन्न दृष्टिकोण भएका राजनीतिक दल भए पनि परराष्ट्र नीतिमा भिन्नता नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नीति निर्माण गर्ने तहका मानिसहरू विभिन्न कोणबाट आएका कुराबाट प्रभावित हुने भएकाले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति प्रभावित भएको बताउनु भयो ।