काठमाडौं । केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएको पनि साढे ४ महिना बित्यो । प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा ओलीले संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व, परिणाममुखी विकास र सेवा प्रवाहको मुद्दा केन्द्रमा राख्नुभएको थियो । गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि यी विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर अहिले सरकारले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन, बरु विगतमा आफ्नो दलसमेत सहभागी सरकारले ल्याएको बजेट र कर्मचारीलाई दोष देखाएर प्रधानमन्त्री उम्किन खोजिरहनुभएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले अरुलाई दोष देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्छ त ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार झन्डै ३ घन्टा मन्त्री र सचिवहरुको प्रस्तुति सुन्नुभयो । अधिकांश मन्त्री र सचिवहरुले लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको स्वीकार मात्र गरेनन्, एक–अर्काप्रति दोषारोपण गर्नसम्म भ्याए । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई दोष दिए भने सचिवहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई ।
मन्त्रीहरुको गुनासो थियो– सहमति र रकम सुनिश्चितताका लागि पठाइएका फायलहरु कर्मचारी प्रशासनमै अड्किए । अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहजीकरण भएन । कर्मचारीले टेर्दै टेरेनन् ।
मन्त्रीहरुले लगाएको आरोप धैर्यपूर्वक सुनिरहेका सचिवहरुले पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासोका पोका खोले । मुख्यसचिवसहितका सचिवहरुले राजनीतिक नेतृत्वले नहुने कुरामा पनि दबाब दिने गरेको आरोप लगाए । स्रोत जुटाउन नसक्ने र बजेटमा नपरेका आयोजना र फाइलहरु नमिलेका कार्यक्रममा रकम निकासा गर्न मन्त्रीहरुले नै दबाब दिने गरेको आरोप उनीहरुको थियो । समस्या फुकाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा भने चासो नदेखाउने गरेको गुनासो उनीहरुको थियो ।
मन्त्री र सचिवहरुबीचको जुहारीले पनि स्पष्ट पारेको थियो कि हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीचको यो स्तरको मनमुटाउ र अविश्वासले कसरी प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउला ? किन टेर्दैनन् मन्त्रीले कर्मचारी र कर्मचारीले मन्त्रीलाई ? कहाँ छ समस्या ?
मन्त्री र सचिवहरुका कुरा धैर्यतापूर्वक सुनेपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्ने बताउनुभएन । सचिवहरुले कार्यविधिमै समस्या रहेको पहिल्याउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई सहज बनाउने आश्वासन पनि दिएनुभएन । उल्टै बजेटलाई दोष देखाउँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा जसरी पनि परिणाम देखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जबकि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले स्रोत जुटाउन र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । आफूलाई साथ दिनेलाई बोक्नेदेखि नदिनेलाई हटाउनेसम्मको तागत उहाँसँग छ । तर, यो साढे चार महिनामा न केही परिणाम निस्किने र देखिने गरी काम भए । बोलीमा काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता बारम्बार देखाए पनि व्यवहारमा भने परिणाम देखाउने हुटहुटी देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गर्नुको सट्टा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ । नीतिगत सुधारमा निर्मम हुनुपर्नेमा उहाँ निरीह जस्तै देखिनु भएको छ ।
बजेटमा कसरी ११ हजार नक्कली योजना प्रवेश गरे ? प्रधानमन्त्रीले गरेको अनौठो प्रश्न हो यो । जबकि उहाँकै दल सरकारमा सहभागी हुँदा गत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस भएको थियो । उहाँले समेत मतदान गरेर बजेट संसद्बाट पारित भयो ।
आफ्नै दल सहभागी सरकारले आफूसमेतको समर्थनमा पारित बजेटमाथि अहिले प्रश्न उठाउने अवस्था किन आयो ? प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति भएको भए आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै बजेट संशोधन हुने अवस्था पनि थियो । तर सरकार गठनको साढे ४ महिनामा आएर बजेटमाथि प्रश्न उठाउनु कति जायज ?
मन्त्रालयगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीकै हो । त्यति मात्र नभएर कानुनी जटिलता फुकाउने काम प्रधानमन्त्रीकै होइन र ? त्यतातिर कुनै काम नगर्ने अनि मन्त्री र कर्मचारीबाट मात्र नतिजा खोज्नु कति जायज ?
