काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी मंसिर १७ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणका अजेन्डा तय गर्न सरकारले तयारी गरेको लामै समय भयो । तर अझै पनि अजेन्डा टुंगो लागेको छैन । बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ, अर्थात् बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका लागि चीनले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेस दुबैले प्रस्तावको अध्ययन गरे पनि दुई दलबीच स्पष्ट सहमति नजुट्दा भ्रमणका मुख्य मुद्दाहरू अन्योलमा छन् ।
अनुदान मात्र लिने भन्ने विषयमा दुई दल एकमत भएका कारण भ्रमणका क्रममा केही परियोजनाको सम्झौता गरेरै फर्कने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नु भएको छ ।
यसअघि भएका समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सम्झौता गर्न ओली इच्छुक हुनुहुन्छ । चीन पनि ओलीको भ्रमणका वेला बीआरआई सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन चाहन्छ । यसका लागि चीनले आफ्ना शर्तहरू नेपाल सरकारलाई पहिले नै दिएको छ । यद्यपि त्यसबारे सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेस दुबैले केही सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस र एमालेबीच यस विषयमा प्रष्ट सहमति भएको छैन । कांग्रेसले चीनका केही प्रस्ताव अस्पष्ट र द्विअर्थी भएको भन्दै असहमति जनाएको छ । तर, यदि चीनले कांग्रेसले उठाएका चासो सम्बोधन गरेमा सम्झौतामा सहमति जनाउन कांग्रेस तयार छ । सत्ता साझेदारका नाताले कांग्रेस एमालेलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैन । यसकारण सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उसको मत छ । विकास र पूर्वाधारका परियोजना नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताइरहेको कांग्रेस आफ्ना केही सरोकार सम्बोधन गर्न चीन तयार भए केही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आपत्ति नहुने बताउँछ ।
सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएका वेला नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्बन्धी सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएका कनेक्टिभिटी, लगानी र प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्ने आधारलाई टेकेर अनुदान लिने विषयमा कांग्रेस सहमत छ । आफ्नै दल सरकारमा हुँदा बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएकाले पनि कांग्रेस अप्ठ्यारोमा छ भने सहमतिमा अघि बढाउने कांग्रेसको जोड भइरहँदा ठोस धारणा भने अघि सार्न सकेको छैन ।
सात वर्षअघि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षार भए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भोलि चीन जाँदै हुनुहुन्छ । चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निम्तोमा तीन दिने चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीचको आपसी हितका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीबारे छलफल गर्नु हुनेछ ।
भ्रमणअघि नेपालले चीनसँग गर्न सक्ने प्रस्तावका बारे दलहरूबीच छलफल र बहस हुनुलाई जानकारहरू सकारात्मक मान्दछन् । सत्ता गठबन्धनबीच बीआरआईको विषयमा स्पष्टता कायम गर्न र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई देशको हितमा उपयोग गर्न उनीहरूको सुझाव छ ।
सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मुद्दाहरू स्पष्ट बनाएर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । सरकार प्रमुखको छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणलाई दलीय राजनीतिको आँखाले भन्दा मुलुकले लिनसक्ने लाभका विषयमा केन्द्रित हुनसक्दा भ्रमण समेत फलदायी हुनेछ ।
