काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा सेना समायोजन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणदेखि राज्यको पुर्नसंरचना सम्मको काम भएको छ । तर शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतकै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम भने टुंगिएको छैन । पछिल्लो समय ऐन संशोधनले केही उत्साह त थपेको छ तर लामो समयको अलमलले पीडितलाई दिएको सास्ती कम भएको छैन ।
शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै काम सक्ने भनिएको थियो । तर सम्झौताको १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितहरुले न्याय र परिपूरणको माग गर्दै भौंतारिएर हिँड्नुपरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न सात वर्षपछि आयोग गठन भए । तर ११ वर्षसम्म उजुरी संकलनको काम कै वरिपरि अलमलिए ।
यसले संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार कति गम्भिर छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो र दोस्रो संविधासभाबाट संविधान जारी भयो । देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । माओवादी लडाकुहरु कतिले स्वेच्छिक अवकास रोजे भने केही नेपाली सेनामा समायोजन भए । तर गम्भिर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट पीडित भएकाहरु र बेपत्ता पारिएकाका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि आयोगहरु रिक्त हुने अवस्था बन्यो । तर अहिले ऐन संशोधन भएर सिफारिस समिति गठन भएको छ । यसलाई नै सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले शान्ति प्रक्रियामा ब्रेक थ्रू भएको भन्दै जस लिने प्रयास गरिरहेको छ ।
तत्कालीन विद्रोहीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलेकाहरु भने अहिलेसम्म भएका काममा सन्तुष्ट देखिदैनन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीको बुझाइ छ -कुनै पनि पक्ष इमानदार नभएकै कारण यो विषयले टुंगो नपाएको हो ।
तर पटक पटक आफैं सत्तामा पुगे पनि माओवादी स्वयंले पीडितलाई न्याय दिलाउन इमान्दार प्रयास गर्न सकेन । अहिले कानुन संशोधन भएको छ । सबै पक्षले यसको स्वागत पनि गरेका छन् । तर कार्यान्वयन हुनेमा आंशका भने बाँकी नै छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै काम हुँदै गरेको भए पनि न्याय पाउने विषयमा आलटाल देखिएको बताएको छ ।
अहिले सिफारिस समितिले आयोगको नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो अवस्थामा सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिहरुको नियुक्ति र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यको तहबाट इमान्दार प्रयासको प्रतिक्षा सरोकारवालाले गरिरहेका छन् ।
