काठमाडौं । नेकपा एमालेमा ओलीको बोली नै पार्टीको नीति बन्ने गरेको छ । यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि ओलीको शैली त्यही थियो– एकलौटी निर्णय । जतिसुकै विवाद र आलोचना भए पनि आफ्नै मनसुबाअनुसार काम र निर्णय गर्ने ओली कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेपछिको कार्यशैली भने फरक देखिएको छ, किन त ?
गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्न खोजेका निर्णयमा अङ्कुश लगाएको हो या साँच्चै ओलीको कार्यशैली नै फेरिएको हो ? २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका धेरै निर्णय विवादास्पद बनेका थिए । २०७८ सालमा दुई पटक त प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो । भलै संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
राज्यका शक्तिशाली मानिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने ओलीको निर्णय पनि उत्तिकै विवादित बन्यो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूले पनि त्यो निर्णय सच्याएका छैनन् ।
२०७७ र ७८ सालमा दुईपटक अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो । चौतर्फी आलोचनाका बीच गरिएको त्यो नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तै कतिपय विवादित विषयका कारण ओलीको यो कार्यकाल पनि विवादमुक्त नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यसपटक भने अवस्था फरक देखिन्छ । कारण हो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसपटक ओलीले शक्तिको निर्बाध प्रयोग गर्न पाउनुभएको छैन ।
केही उदाहरणमा हेरौँ ।
नेकपाको सरकार हुँदा सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको काम कारबाहीलाई सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । अहिले भने कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सहमत हुनुभएको छ ।
अर्को उदाहरण हो – दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश । प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर साना पार्टी फुटाएर एमालेमा गाभ्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति देउवासँग पटकपटक छलफल पनि गर्नुभयो । तर कांग्रेस सहमत भएन, ओली आफ्नो चाहनालाई थाती राख्न बाध्य हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउन चाहनु भएको थियो ओलीले । तर गलत अर्थ जाने भन्दै कांग्रेस यसमा पनि सहमत भएन ।
आफू र आफ्नो पार्टीनिकटका व्यक्तिलाई ठूला पदमा नियुक्त गर्ने ओलीको चाहनामा पनि ठेस लागेको छ । सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त कांग्रेसलाई भाग लगाएर दुई जना सदस्य लिन उहाँ तयार हुनुभयो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उहाँको प्रयास अझै सफल भएको छैन । यसमा पनि कांग्रेसले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ भने ओली मौन हुनुहुन्छ । यसअघिका कार्यकालमा आफ्नो इच्छामुताबिक बेरोकतोक निर्णय गर्ने गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भने त्यो छुट पाउनुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको काँधमा यसपटक कांग्रेसलाई चिढ्याउने छुट छैन । कांग्रेसको सहमतिबेगर निर्णय गर्दा जुनसुकै बेला गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा त्यस्तो जोखिम लिन एमालेलाई पनि कठिन छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न चाहेका काममा गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस बाधक भएको हो त ? विश्लेषक भन्छन्, सत्ता सहयात्री भए पनि गठबन्धनमा रहेका दुई पार्टी राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भएका कारण पनि ओलीले आफूले चाहेअनुसार काम र निर्णय गर्न नसक्नुभएको हो ।
झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटक भने कार्यशैली बदल्न खोजेको देखिए पनि कांग्रेसको सहमतिबेगर वर्तमान सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिमा छ । आसन्न चीन भ्रमणको तयारी समेत दुई शीर्ष नेताको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्रीले संयोजन गर्ने भन्ने सहमतिबाट पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । यसले एउटा प्रश्नलाई भने राम्रै स्थान दिएको छ – के गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस हाबी भएको हो ?
