काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधका बीच सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्त भए पनि अझै चार न्यायाधीश पद रिक्त छन् । उच्च अदालतमा पनि १९ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्च अदालत र बार एसोसोसिएसनबीच न्याय परिषद् नियमावलीका विषयमा कुरा नमिल्दा थप न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा न्याय सम्पादनको काममै असर परेको छ ।
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन नगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने अडान नेपाल बार एसोसिएसनको छ । बारको अवरोधकै बीच सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नियुक्ति भइसकेको छ । तर अझै सर्वोच्चमा चार जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबीच नियमावलीका विषयमा सहमति हुन नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न अझै अलमल छ । अहिलेको नियमावली संशोधन नगरेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान बारको छ ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफू नियुक्त भएलगत्तै न्यायपरिषद् नियमावलीका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग सहमति कायम गर्ने र चाँडै न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
राउत प्रधानन्यायाधीश बनेको पनि एक महिना वितिसकेको छ । तर अझै सर्वोच्च र बारबीच न्याय परिषद् नियमावलीका विषयमा छलफल भएको छैन । कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा वरियताक्रममा को माथि हुने भन्ने विषयले पनि न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यसले न्यायसम्पादनमा गम्भीर असर गर्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको वरियताक्रमको विवादभन्दा पनि सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने मत पनि बलियो छ ।
अदालतहरुमा मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २५ हजारभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । उच्च अदालतहरुमा पनि मुद्दाको चाप छ । न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा र चाप बढिरहँदा न्यायसम्पादनमा असर परेको हो । आम नागरिकका मुद्दा समयमै निरुपण गरी न्यायपालिकाप्रति विश्वास बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले तत्काल बार एसोसिएसनसँग छलफल गरी न्याय परिषद् नियमावलीसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
