काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीहरूले संघ र स्थानीय सरकारले भन्दा प्रदेशले राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन् । कान्तिपुर कन्क्लेभको एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश संरचनामा गएको सात वर्षमै धेरै नतिजा खोज्न नहुनेसमेत बताए । मुख्यमन्त्रीहरुले स्रोत, साधन र अधिकार दिन पुनः माग गरेका हुन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘मुख्यमन्त्रीका मुख्य मुद्दा’ शीर्षकको छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले संघ र स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गर्नुभयो । संघले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कानुन बनाइदिए अझ धेरै काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्ष मात्रै भएकाले अहिले नै नतिजा खोज्न नहुने बताउनुभयो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय संसद् र सरकारको कमजोरीको दोष प्रदेशले खेप्नुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएमा धेरै काम गर्न सकिने दाबी गरे । कन्क्लेभको 'निर्वाचनमा सुधार : ‘नीति की प्रवृत्ति' सत्रमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन कानुनले नै समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । भारतको निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एस वाई कुरैसीले अनुभवी व्यक्ति भए मात्र निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मधेशी र आदिवासी समुदायले निर्वाचन नजित्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक तराई-मधेशका निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको आरोप लगाउनुभयो ।
‘भू-राजनीतिक खलबल : इन्स्टिच्युट अफ स्टेट गर्भरनेन्स‘ शीर्षकको बहसमा हृवानजोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ता वाङ पेङले नेपालमा चीनले अघि सारेको बीआरआई कार्यान्वयन नहुनुको कारण वाहृय भूराजनीतिक चलखेल र भारतीय आधिपत्य भएको दाबी गर्नुभयो ।
अमेरिकाको साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यानले अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तरता दिन सक्ने बताउनुभयो ।
भारतीय पत्रकार सुहासिनी हैदरले ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतबाहेक अन्य मुलुकप्रति चासो नदेखाउने दाबी गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर खड्ग केसीले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा फरक विदेशी नीति अपनाउन भएकाले चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
‘सीमापार समृद्धि’ सत्रमा सहभागीहरूले झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण नेपालमा लगानी आउन नसकेको दाबी गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले वैदेशिक र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउन सहज हुने गरी ३ महिनाभित्रै कानुनमा थप संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बुधबार र बिहीबार भएको कान्तिपुर कन्क्लेभ २०२४ मा १३ वटा सेसनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।\
यहाँ हेर्नुहोस् सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरिएको संवाद :-
