काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा नेपालमा संविधान माथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन परिवर्तन प्रतिको विश्वास पनि जनतामा हराउँदै गएको छ । संविधानले जनतालाई अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयनमा नआउँदा जनता नेतृत्व प्रति रुष्ट छन् ।
संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएको ३१ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि ऐन बनिसेकेका छन् । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र न्यायिक सक्रियताको आधारमा मौलिक हकको सन्दर्भमा निकै अग्रगामी देखिन्छ । तर कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानमा भएका जनताका नैसर्गिक अधिकार, मौलिक हकहरु पूर्ण कार्यान्वयनमा आएमा मात्र जनतामा संविधान प्रतिको विश्वास बढछ र यो स्थायी एवं बलियो हुदै जान्छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क पाउने अधिकार शिक्षासम्बन्धी हकले सुरक्षित गरेको छ । यस्तै धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क हुनुका साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । तर यी आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले जनतामा परिवर्तन प्रति वितृष्णा तथा नेतृत्व प्रति रोष मात्र बढाइरहेको छ ।
संविधान बनाउँदा नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न जनचाहना बमोजिम संविधानमै क्षतिपूर्तिसहितका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्न दलहरु तयार भए । तर संविधान निर्माणपछि यि मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनमा दलहरु उदासिन बन्दै गए ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ३ वर्षभित्र कानुन बनाइ लागु हुने भन्ने सर्त राखियो र कानुन निर्माण पनि गरियो । आवासको हकसम्बन्धी नियमावली बाहेक ढिलो गरी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अन्य ऐन र नियमावली ढिला गरी भए पनि बनिसकेका छन् तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
सरकारको मौलिक हक कार्यान्वनयमा बेवास्ताको मार संविधान र परिवर्तनले खेप्नु परिरहेको छ । किनकि मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिकहरुले संविधानले तोकेको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र उनीहरु रुष्ट छन् ।
संविधान निर्माणको दश वर्षमा नागरिकमा संविधान निर्माणका बेलाको जस्तै आशा र भरोसा बढ्दै गएर संविधान बलियो हुनु पर्ने हो । तर नेतृत्वले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याउँदा आज राज्यका हरेक निकाय लथालिंग भएका छन् भने जनतामा परिवर्तन प्रतिको लगाब हराउँदै गएको छ ।
मौलिक हक जस्ता नैसर्गिक अधिकारहरु समेत कार्यान्वयनमा अड्चन आउँदा राज्यप्रति नागरिक निरपेक्ष बस्न थालेका छन् । यसैको परिणाम हो अहिलेको अविश्वास र आशंका ।
