काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाट गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मंसिरमा चीन भ्रमण गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलेसमेत आन्तरिकरुपमा काम थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको साढे तीन महिनासम्म ओलीले औपचारिक विदेश भ्रमण गर्नुभएको छैन । गत महिना अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने चर्चा केही समय अगाडी चलेको पनि थियो । तर भारतबाट औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण त्यो हुन सकेको छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा लाग्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री निकट र परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओलीको चीन भ्रमणका लागि राजनीतिकरुपमा दुवैतर्फबाट आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ । ओलीको चीन भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र पार्टीले गृहकार्य तीव्र पारेका हुन् ।
सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मंसिर महिनाभित्रै गर्ने गरी दुवै पक्षबाट तयारी थालिएको दाबी स्रोतको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीपनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तत्काल गराउन तयार देखिएको छ । चिनियाँपक्षबाट भ्रमणको निम्ता आइसकेको समेत एमाले उच्च स्रोत्रले जनाएको छ । भ्रमणको तयारी निश्चित भएपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा चीन जानुहुनेछ । परराष्ट्रमन्त्रीले चीनसँग गरिने वार्ता र छलफलका एजेन्डा तयार पार्ने बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसँगै पनि जाने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका बेला चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसबेला नै भ्रमणका बारेमा कुरा भएको बताइएको छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको औपचारिक पुष्टि भने गरेको छैन । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक भारतको पनि भ्रमण गर्ने र मनस्थिति बनाउनुभएको थियो ।
यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्ता समेत दिनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन भने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतबाट भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा आएको छैन । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही निर्णयलाई बहाना बनाएर भारतले दुबै पक्षको भ्रमणमा अलमल गरिरहेको छ ।
भारतले नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा आफ्नो सुझाव नमानेको वा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको जस्ता विषय उठाएका कारण सरकार-सरकार बीचको दुईपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपना देखिएको छ । यसैगरी पछिल्लो सत्तारुढ गठबन्धन निर्माणकै बेलामा पनि भारतले गम्भीर चासो राखेको थियो ।
