काठमाडौं । मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले फेरि सरकारकै नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न लागेको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस सरकारले तोकेको संरचनाले गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकोमा संसदीय समितिले त्यसलाई हटाएर अहिलेकै जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो । यसले मिडिया काउन्सिल जस्तो स्वायत्त निकाय सरकारकै नियन्त्रणमा रहने देखिएको छ ।
पत्रकारिताको संरक्षण र विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न लागिएको भने पनि सरकारकै नियन्त्रणमा राख्ने गरी मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले पास गर्न लागेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य १ जना र मन्त्रालयका एक जना सहसचिव रहने समितिको व्यवस्था थियो ।
यसरी सिफारिस हुने व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले मिडिया काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा रहने भन्दै सरोकारवाला निकायले विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसपछि समितिले सरकारलाई नै विधेयक सच्याएर ल्याउन भनेको थियो । सरकारले महिनौं लगाएर विधेयक त सच्यायो तर विधेयकमा सिफारिस गर्ने संरचना नै नराखी सिधै मन्त्रिपरिषद्ले काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि काउन्सिलका पदाधिकारीको सिफारिसका लागि विज्ञ समूहको संरचना बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
काउन्सिलको अध्यक्ष अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय अहिलेको भन्दा फरक नहुने बुझाइ विज्ञको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए काउन्सिल सरकारकै नियन्त्रणमा रहने छ ।
विधेयकमा नमिलेको अर्को विषय थियो– काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले जुनसुकै बेला नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था । अध्यक्ष कुनै फौजदारी कसुरमा निलम्बनमा परे ३ महिनापछि सरकारले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको थियो । तर ३ महिनामा निर्दोष ठहर भए के गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन ।
यसमा पनि विवाद भएपछि समितिले सच्याएर काउन्सिलमा सरकारले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष बाहेक अन्य योग्य सदस्यलाई पूर्ण अधिकारसहित कार्यवाहक दिने र अध्यक्ष निर्दोष पाइए पुनः उसैले जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मिडिया सञ्चालकले सञ्चारबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गरे काउन्सिललाई लगानीको स्रोतबारे जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि अर्को विवादको विषय हो । जबकि यो हेर्ने काम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको हो । यसमा समितिले छलफल नै नगरी सहमति जुटाएको छ ।
