काठमाडौं । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साताभित्रै टुङ्ग्याउने तयारी थालेको छ ।
नमिलेका अधिकांश विषय उपसमिति गठन गरी सहमति जुटाएको समितिमा अब अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने कि नपाउने भन्नेमा मात्र विवाद छ । समितिमा बेनामे उजुरी लिने र उजुरी स्क्रिनिङ कमिटीलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत देखिएका छन् । तर बेनामे उजुरी नलिने व्यवस्था गर्न शीर्ष नेताको दबाब छ ।
प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राख्न पाउने व्यवस्था छ । उजुरीकर्ताले आफूसँग सूचना भएमा र गोपनीयता खुलाउन नचाहेका बेनामे निवेदन दिन सक्छन् । उजुरी सही भए-नभएको हेर्ने काम स्क्रिनिङ कमिटीको हो । तर बेनामे उजुरी नलिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अहिले शीर्ष नेताहरूको दबाब समितिलाई परेको छ ।
बेनामे उजुरी नलिने भनेर केही सांसदको त संशोधन नै परेको थियो । तर समितिमा बेनामे उजुरी लिने र अध्ययन गर्ने कमिटी बलियो बनाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत भएका छन् । तर शीर्ष नेताहरूको स्वार्थका कारण यो विषय पेचिलो बनेको छ ।
अर्को पेचिलो विषय थियो- निजी र सार्वजनिक कम्पनीलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने । निजी र सार्वजनिक कम्पनीमा भएको भ्रष्टाचार अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सहमति जुटिसकेको छ । राजस्व छली भए राजस्व अनुसन्धान विभाग, बैकिङ कसुरसम्बन्धी राष्ट्र बैँकलगायत अनुसन्धान गर्ने निकाय अहिले पनि छन् । त्यही भएर सबै अधिकार अख्तियारलाई दिन नहुने भन्दै प्रस्तावित प्रावधान विधेयकबाट हटाउने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी अर्को नमिलेको विषय थियो– नीतिगत भ्रष्टाचार । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसको आलोचना हुने गरेको छ । अब समितिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् र कस्ता होइनन् भन्ने परिभाषा कानुनमै गरेको छ ।
तेस्रो विषय हो– अनुचित कार्य । २०७२ सालमा संविधान निर्माणका बेला अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको थियो । अब अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनेमा समिति लगभग सहमतिमा पुगेको छ । नीतिगत भ्रष्ट्राचारको व्याख्या कानुनमै गरिए धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाह पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधान सरकारले नै फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । अब समितिले अख्तियारमा उजुरी परेको कति समयमा अनुसन्धान सक्ने भनेर हदम्याद राख्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।
