काठमाडौं । सरकारले सय दिनको दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलहरूको तर्क छ । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले राजधानी केन्द्रित सरकार विरोधी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ भने अन्य विपक्षी दलहरू पनि सडकमा जाने तयारीमा छन् ।
हालै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका उनीहरूले अहिले किन आन्दोलन नै गर्नुपर्यो भन्ने ठोस आधार भने देखिँदैन । किनकि प्रतिपक्षी दलका कुरा सरकारले सुनिरहेको छ भने आवश्यकै परे संसद् बैठक पनि डाक्न सकिने ठाउँ छ । तर संवादको बाटो नरोजेर विपक्षी दलहरू किन आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छन् त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले यो सरकारले औचित्य साबित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिपक्षी दलले संसदबाट वैकल्पिक सरकार गठनको तयारी गर्ने हो । तर संसदीय अंकगणितमा त्यो हैसियत नभएपछि माओवादी सडक आन्दोलनको प्रारम्भ भन्दै शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शनको निर्णय नै गरेको छ ।
त्यसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि उनीहरूले सरकारको काम जनमुखी नभएको गुनासो मात्रै गरेनन्, सरकारले ल्याउने तयारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर चासो राखे । यही कारण सरकार अध्यादेशबाट केही समयलाई पछि हटेको छ । तर किन विपक्षी दलहरू आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छन् त ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा सरकार नै बिचौलियाको प्रभावमा गठन भएको बताउनु हुन्छ । ‘अहिले १ सय दिन पुगिसक्दा उसले त्यहीँ बिचौलियाको सेवा गर्नु बाहेक केही गरेन । त्यसैले उसलाई झकझक्याउन र जनमुखी काम गर्न दबाब दिन र यो सरकारको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्न पनि हामी सडक संघर्षमा जाँदैछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त आफ्ना अध्यक्ष सहकारी प्रकरणमा मुछिएर अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेकाले सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताइरहेको छ । पोखरामा आन्दोलन गरिरहेको रास्वपाले शनिबारदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भनेको छ । जबकि उसकै अर्को भनाई के छ भने न्यायिक प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने ।
यसरी रास्वपा पनि बोली र व्यवहारमा फरक देखिँदै आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छ । अहिलेको संविधान र प्रणालीकै विपक्षमा कुरा गरिरहेको संसद्को पाँचौँ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त आन्दोलनको कुरा गरेको धेरै भइसक्यो । तर उसले ठोस आन्दोलन गर्न र जनसमर्थन जुटाउन सकेकै छैन । अहिले पनि उसले सरकारले गठनको उद्देश्यअनुसार काम नगरेकाले संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइरहेको छ ।
त्यसो त नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेमा पनि सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर टिका टिप्पणी भइरहेको छ । सत्तारुढ घटक लोसपा त यसअघि विपक्षी दलको बैठकमै गयो । सत्ता समीकरणमै रहेर मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी समेत सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैन । तर मधेस सरकार टिकाउन र मिलेसम्म संघीय सरकारमै हिस्सेदारी खोजिरहेको उसले बार्गेनिङ गर्दै कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन भने सर्कुलर गरेको छ ।
सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत सरकारको विरोध हुन थालेपछि विपक्षी दलहरू हौसिएको देखिन्छ । सरकारको सय दिन पुग्दा नपुग्दै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रनुलाई सरकार बाहिर बस्नुको छटपटी मात्र भनेर बुझ्नु भने गल्ती हुन सक्छ । तर यथार्थ के हो भने विपक्षीले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणाको औचित्य भने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ नत्र जनताले साथ र समर्थन दिने सम्भावना रहँदैन ।
