काठमाडौं । सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसैबीच गुरुङले विवादित व्यवसायीसँग ९१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक भयो ।
यद्यपि गुरुङले त्यो पैसा सहकारीको ऋण तिर्नका लागि सापटी लिएको बताउँदै आउनु भएको छ । यस विषयमा छानबिनका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले दबाब दिइरहँदा पनि सरकारले प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी तथा ललितपुरको मितेरी सहकारीकी महाप्रबन्धक ज्योती गुरुङले सहकारीको १४ करोड हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीले नै उजुरी दिएको थियो । त्यस्तै सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि गुरुङमाथि पनि छानबिन गर्न दबाब बढेको छ । सत्ताको आडमा गुरुङमाथि छानबिन कमजोर हुने आशंका छ । यसबारे नेपाली कांग्रेसले समेत ठोस धारणा सार्वजानिक गरेको छैन । गुरुङ स्वयम्ले संसद्बाटै आफू छानबिनको दायरामा आउन तयार रहेको भनेकाले पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको कांग्रेसको भनाइ छ । यस विषयमा सरकारले छानबिन अघि बढाए सहयोग गर्न तयार रहेको नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ ।
धनराज गुरुङ र मितेरी सहकारी संस्थाका महाप्रबन्धकसमेत रहेकी उहाँकी पूर्वपत्नी ज्योतिले अपचलन गरेको रकम ब्याजसहित १४ करोड पुगेको दाबी सहकारीको छ । तर धनराजले ज्योतिसँग २०७६ फागुनमै अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको बताउनुभएको छ । सगोलमा हुँदा लिएको दायित्वअनुसार सबै रकम धनराजले तिरिसकेको देखिएको छ । तर, रकम तिर्न कानुनमन्त्री भइसकेपछि विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग ९१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकाले अहिले त्यही विषयमा प्रश्न उठेको छ । गुरुङले २०८१ साल वैशाख १७ गते कपाली तमसुक बनाएर रकम लिएको देखिएको हो ।
कानुनमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले विवादित व्यवसायीसँग ठूलो रकम ऋणका रुपमा लिनुलाई नै शंकाको रुपमा हेरिएको छ । यस विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाब छ । धनराज भने ऋण लिएको विषयलाई शंकाले हेर्नुको औचित्य नभएको बताउनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी आरजु राणा भने अनुसन्धानले देखाएमा जोसुकैमाथि पनि कारबाही हुने बताउनुहुन्छ । संसद् र सत्ताको ठूलो दलको उपसभापति तथा कानुनीमन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बसिसकेका व्यक्तिले यसरी विवादित व्यवसायीसँग यती ठूलो रकम लिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गुरुङले ऋणका रुपमा रकम लिएको दाबी गरे पनि संसद् सचिवालयमा उहाँले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा भने त्यो देखिँदैन । यसले पनि गुरुङमाथि आरोप लगाउनेहरुलाई बल मात्र पुगेको छ ।
