काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेसँगै विपक्षी दलहरुमा हलचल मच्चिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणको छानबिनका लागि पक्राउ नै परेपछि त झन् विपक्षी दलहरु मोर्चाबन्दी गरेर सरकारविरुद्ध लाग्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सरकारले एक सय दिनसम्म पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको तर आफूहरुलाई पेल्ने रणनीति मात्र बनाएको भन्दै विपक्षी दल आक्रोसित भएका हुन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ३ महिना बित्दासम्म पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकेन । सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरु आफ्नै आन्तरिक विवाद र समस्यामा रुमल्लिइरहे ।
उनीहरु त्यतिबेला जागेका छन्, जतिबेला सत्तारुढ दलहरुले विपक्षमा रहेका दलहरुलाई कमजोर पार्ने नीति अख्तियार गरे । अनि बल्ल उनीहरुले सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई दबाब दिन जनसरोकारका मुद्दा लिएर अघि बढ्ने रणनीति बनाउन अघि सरे । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विपक्षी दलहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र त्यसैको कडि हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन खबरदारी गरे । देशका विद्यमान समस्या समाधान गर्न छाडेर राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न नहुने भन्दै विरोधको शैलीमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका विपक्षीहरु जनसरोकारका विषयलाई उठाउने तयारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले त मिति नै तोकेर सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय नै गरेको छ । सुशासनबाट पछाडि हटेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जस्ता विषय उठाएर सरकारलाई दबाबमा राख्ने रणनीति विपक्षीको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सडक आन्दोलनमा छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको भन्दै रास्वपा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयासमा छ । उसले प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित व्यावसायीसँग जग्गा दान लिएको विषयलाई पनि चर्काउन खोजेको छ । अर्को विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारविरुद्ध दबाब बढाउँदै आन्दोलन चर्काएर अध्यादेश रोक्ने रणनीतिमा छ ।
विपक्षीहरुको रणनीति कुनै पनि हालतमा सरकार सहज रुपमा अगाडि बढ्न नसकोस् भन्ने नै देखिन्छ । दुई ठूला दल मिलेका कारण उनीहरुले लिने निर्णयले जुनसुकै वेला पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बुझाइमा रहेका विपक्षी दलहरु सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउने कसरतमा समेत छन् । सरकारले सही दिशा लिन नसकेका कारण दबाबमै राख्ने रणनीतिमा विपक्षीहरु पुगेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
एकतर्फी रुपमा अगाडि बढ्न चाहने प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्न विपक्षी दलहरुले सत्ताको ठूलो दल कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने रणनीतिसमेत बनाएको देखिन्छ । गठबन्धन दलभित्र मतभेद सिर्जना गर्न सके त्यसबाट लाभ लिन सकिने बुझाइ उनीहरुको छ ।
