काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संविधान संशोधनलाई एजेन्डा बनाएको भन्दै संघीयतासम्बन्धी कानुन छिटो टुंगो लगाउन संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरु छिटो टुंग्याउन सभापतिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । सभामुख घिमिरेले विभिन्न समितिमा विचाराधीन अन्य विधेयक पनि संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नुपर्ने भन्दै कुनै अप्ठारो भए शीर्ष नेताहरुसँग आफूले सहजीकरण गर्नेसमेत बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा समितिका सभापतिहरुले भने कोरम नपुग्दा बैठकहरु बस्न नसकेको र विधेयकमा छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन नसकिएको बताए । उनीहरुले समितिको बैठकमा सदस्यहरु उपस्थिति हुने वातावरण बनाइदिन समामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सभापतिहरुले बैठक राख्न पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे । संसद् सचिवालयले एक पटक समितिको बैठक बस्दा पाँच हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर त्यसले अपुग भएको गुनासो समितिका सभापतिहरुको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आगामी अधिवेशनदेखि समितिहरुको बैठकका लागि बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरुमा अहिले १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
