काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच स्वार्थ नमिल्दा सरकारले ल्याउने भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालका लागि रोकिएको छ । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल अध्यादेश ल्याउने चाहना राखे पनि कांग्रेस नमान्दा अध्यादेश रोकिएको हो । तर दुई दलबीच स्वार्थ मिले जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश आउन सक्ने दाबी विज्ञले गरेका छन् । किनकि यसअघि पनि सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान सहज र कठोर बनाउँदै आएका उदाहरण छन् ।
नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर तीन वर्षअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चाहना राख्नुभएको छ । प्रेमबहादुर आले र कृष्णबहादुर श्रेष्ठलगायतका केही सांसदसहित एकीकृत समाजवादीका नेता एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा छ । तर अहिलेको कानुनअनुसार एकीकृत समाजवादी विभाजित हुँदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ -३० मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएको तीन वर्ष मात्र भएको छ । यो कानुन पनि निष्क्रिय छ । यसमा परिमार्जन गरी एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई एमालेमा प्रवेश गराउने चाहनाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन चाहनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना संसद्मा एमालेलाई ठूलो दल बनाउने छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७८ सांसद छन् । ठूलो दल कांग्रेसका ८८ छन् । एमाले ठूलो दल बने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइ कांग्रेसको छ । कांग्रेस पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दलमा केही सांसद थप्न सकिए मात्र त्यसमा सकारात्मक हुन सक्ने छ ।
तर तत्कालका लागि कांग्रेसले त्यो सम्भावना देखेको छैन । उसले सानाका केही सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको भए पनि टुंगो लाग्न नसकेकाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनबाट पछि हटेको हो । तर कांग्रेस र एमालेबीच स्वार्थ मिल्नासाथ जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश आउन सक्ने बुझाइ विश्लेषकको छ । लेनदेनको हिसाबले सरकार बनेको हो,' राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्नुहुन्छ, 'तत्काल दुईबीच स्वार्थ नमिल्दा अध्यादेशमा अड्चन देखिएको हो । स्वार्थ मिल्नसाथ जे पनि हुनसक्छ ।
सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरुले यसअघि पनि पटकपटक आफ्नो स्वार्थअनुसार अध्यादेश ल्याएका थिए । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
अध्यादेश आएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो । एमालेको चाहना कुनै पनि हालतमा एकीकृत समाजवादीलाई विभाजित गर्ने नै देखिएको छ । त्यसका लागि एमालेका नेताहरु अहिले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् ।
त्यसैलाई मलजल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको कार्ड फालेको हुनसक्ने बुझाइ विश्लेषकको छ । तर एमाले ठूलो दल बनेमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइ कांग्रेसको छ । एक अर्का बीचको शक्ति टकरावका कारण अध्यादेश ल्याउन त्यति सहज भने नदेखिने राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, 'दुई दलीय व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसलाई मलजल गर्न अध्यादेशको कार्ड फालिएको हो । एक अर्काबीचको शक्ति टकरावका कारण अहिले अध्यादेश ल्याउन त्यति सहज छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ । यो ऐनलाई सक्रिय बनाउन संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । तर त्यसतर्फ नलागी अध्यादेशबाट काम चलाउने सोच प्रधानमन्त्री ओलीको छ । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने हो भने विधिको शासनको बर्खिलाप हुने भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
