काठमाडौं । विवादित व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन थालेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले विवाद र शंकाको घेरामा तानिएको छ। कुनै पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबमा नपर्ने संकल्प गर्दै आएको एमालेले विवादमा परेका र मुद्दासमेत खेपिरहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट झण्डै एघार रोपनी जग्गा लिनु र भवनसमेत उहाँको सहयोगमा बनाउन थाल्नुलाई सत्ता र शक्ति स्वार्थको साँठगाँठका रुपमा हेरिएको छ । एमालेकै नेताहरुले समेत पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी विवादित व्यापारीको सम्पत्तिमा कार्यालय बनाउन थालेर एमालेका लाखौं कार्यकर्ता र मतदाताको अपमान भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
साढे पाँच लाख संगठित सदस्य र मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो दलको कार्यालय निर्माणस्थल दानमा लिएर नेतृत्व गर्व गर्ने ठाउँमा पुगेकै हो ?
नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले उठाएको यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै हैन, राजनीतिक दलहरुको आचरण, नैतिकता र लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि पनि हो । दल र नेताहरुलाई व्यापारीले चलाएको, नीतिगत भ्रष्टाचारले गाँजेको तथा राजनीतिक नैतिकता स्खलन भएको र दलहरु नेतृत्वको मनोमानीमा चलेको आरोपमाथि एक पछि अर्को प्रश्न उठ्ने यो आम प्रश्न पनि हो ।
गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाएको नेकपा एमालेले आफूसँग साढे पाँच लाख संगठित कार्यकर्ता रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उसलाई गत निर्वाचनमा २८ लाखभन्दा बढी मतदाताले विश्वास गरेका थिए । नेता तथा कार्यकर्तासँग केन्द्रीय कार्यालयको भवन बनाउन भन्दै एमालेले मासिक लेभीसमेत उठाउँदै आएको छ । भवन बनाउनकै लागि भनेर चन्दासमेत संकलन गरिरहेको छ । तर अहिले आएर उसले व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा कार्यालय भवन बनाउने निर्णय मात्र गरेको छैन, शिलान्याससमेत गरिसकेको छ । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता सादगी र वैचारिक नेताले हुर्काएको पार्टीमा उनीहरुको त्याग र निष्ठाको राजनीतिलाई नेतृत्वले कुल्चिएर व्यापारीको हातमा पार्टीलाई पुर्याएको भन्दै एमालेभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा संगठित र आर्थिक कोषसमेत मजबुत भएको एमालेले केन्द्रीय कार्यालयको भवन विवादित व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा बनाउनुले उसको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि बहानामा चन्दा संकलन गरेमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । अझ आफूलाई नेपालको मूल कम्युनिष्ट पार्टी र धेरै मतदाताले विश्वास गरेको दाबी गर्ने एमालेले आफ्नै लगानीमा पार्टी कार्यालय बनाउन सक्दैन भन्ने पनि हैन । बल्खुमा उसको ९ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा छ । पार्टीको पछिल्लो लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका अनुसार उसको स्थिर सम्पत्ति नै ५ करोड ९२ लाखभन्दा बढी छ भने विशेष कोषमा ५ करोड १३ लाखभन्दा बढी जम्मा भएको देखिन्छ । एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यवसायी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ आफैंमा विवादित हुनुहुन्छ । उहाँ ललिता निवास जग्गा प्रकरण र कर छली प्रकरणमा मुछिइसक्नुभएको छ । विवादमा परेर जेलसमेत परिसकेका गुरुङले कुन आश्वासन र के स्वार्थमा यति धेरै सम्पत्ति सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिनुभएको हो खुलेको छैन ।
व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयेाग गर्नु कर्तव्य नै हो। व्यवसायी गुरुङले यसअघि पनि सामाजिक क्षेत्रमा धेरै दान गर्नुभएको छ । तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । यसले एमालेको सुशासनको नारामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले विवादित व्यापारीबाट बजार मूल्यअनुसार पाँच अर्बभन्दा बढी पर्ने जग्गा दान लिनु र भवन बनाइने प्रस्ताव स्वीकार्नु नै विधि, सुशासन र नैतिकताको अपचलन हो ।
आलोचना हुने डरले दशैं बिदाको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्याससमेत गरिसक्नुभएको छ । यो भवन निर्माणको काम एक वर्षभित्रै सक्ने दाबी व्यवसायी गुरुङले बताइसक्नुभएको छ । तर भवन शिलान्यास भएलगत्तै खेप्नुपरेको आलोचनालाई एमाले नेतृत्वले अब कसरी लिन्छ र निर्णय तत्काल नसुधारे पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यो भविष्यले देखाउने नै छ । तर त्यससँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो – एमालेको यो कार्यले नेपाली राजनीतिक दल संचालनको एउटा गलत नजिर स्थापित गरेको छ र यसका प्रभावहरु आगामी दिनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा देखिन बाँकी नै छन् ।
