काठमाडौं । संविधानसभाको निर्वाचनमा गतिलो जनमतसहित शक्तिमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दल छिन्नभिन्न हुँदा उनीहरुले उठाएका माग र मुद्दा अलपत्र परेका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा संविधान जलाएर सडकमा विरोध जनाएका उनीहरुले संविधान पुनर्लेखनको माग चर्को गरी उठाए ।
तर अहिले टुटफुट र विभाजनका कारण अस्तित्व नै संकटमा पारेका मधेशकेन्द्रित दलहरु संविधान संसोधनमार्फत आफ्ना माग संम्वोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानमा राज्यको पुनसंरचनाबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै सुरु भएको मधेश आन्दोलनले संघीयताको माग सम्बोधन भयो । आदिवासी दलित मुस्लिम जनजाति महिलालगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो ।
लगत्तै भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा बलियो शक्ति बनेका मधेसकेन्द्रित दल दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आईपुग्दा छिन्नभिन्न मात्र भएनन् निर्वाचनमा कमजोर उपस्थिति देखियो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत् संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसकेन्द्रित दल सडकमा त्यही संविधान जलाईरहेका थिए ।
संघीयता तथा समावेशिता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरु आपसी वैमनस्यता, विग्रह र सत्ता स्वार्थमा मात्र रम्दा टुक्रा-टुक्रामा विभाजित भए । सुरुमा संविधान पुनर्लेखनको आवाज उठाउँदै आए पनि आवाज मधुरो बन्दै गयो । अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहे पनि केन्द्रीय राजनीतिको दृश्यमा उनीहरु कमै देखिने गरेका छन् ।
तर राजनीतिक विश्लेषकहरु भने मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका माग र मुद्दा ज्युँका त्युँ भए पनि पटक-पटक सरकारसँग सहमति र सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी हुने र आपसमा विभाजित भएका कारण कमजोर बनिरहेको बताउँछन् ।
आफूहरुसँग भएका पटक-पटकका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग मधेशकेन्द्रित दलहरुको छ । विभिन्न आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पक्राउ परेकाहरुलाई विनाशर्त रिहा, पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयन, नागरिकता समस्या समाधान लगायतका माग छन् । संविधान संसोधन नै प्रमुख मुद्दा बनाएर अहिले सरकारमा सहभागी भए पनि मधेसकेन्द्रित दलको माग सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्न ।
