काठमाडौं । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा संविधानसभा मार्फत अहिलेको संविधान बनेको हो । तर त्यतिबेला जन्मिएको नयाँ पुस्ताले न जन आन्दोलन देखेको छ न संविधान निर्माण गर्दाको सकस नै देखेको छ । आन्दोलन नदेखेको पुस्ताले त्यो आन्दोलनको जगमा बनेको संविधान बमोजिम देश चलेको र आर्थिक अवस्था राम्रो भएको पनि देखेको छैन । त्यसकारण उनिहरु जनआन्दोलन र संविधानको अपनत्व लिन नै तयार छैनन । नयाँ पुस्ताले परिवर्तन र त्यसबाट बनेको संविधानको अपनत्व लिएन भने त्यो टिक्न सक्दैन । अर्कोतर्फ संविधान जारी भएकै बेला देखी सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन ।
२०६२/६३ अघिको राजनीतिक व्यवस्था वा दोस्रो जनआन्दोलन नदेखेको वा नभोगेको पुस्ताले त्यो राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान निर्माण गर्दाको सकस र महत्वलाई स्वीकार गर्ने आधार पाइरहेका छैनन । किनकी जुन संर्घषबाट उपलब्धी हासिल गरियो भनिएको छ त्यो उपलब्धीको परिणाम यो पुस्ताले न देख्न पाएको छ न त भोग्न नै ।
त्यसैले पनि युवा पुस्ता संविधानको स्वामित्व लिन यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्ने र परिणाम देखिनुपर्ने आधार खोजिरहेको छ भने संविधानमा रहेका कमी कमजोरीको संशोधन मार्फत संबोधन हुनलाई स्वीकार्यताको आधार भनिरहेका छन् ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट देखिएका दलहरु तीनै तहका सरकारमा छन् । जसबाट उनीहरुले पनि परोक्ष रुपमा संविधान स्वीकारेको देखिन्छ । यसैगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछिका युवापुस्ता र नयाँ राजनीतिक दल संविधानलाई अपनत्व लिने र स्वीकार्ने अवस्थाको सृजना गर्न यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
रास्वपा सासंद सोविता गौतम भन्नुहुन्छ- विगतको ५ वर्षमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानून किन नबनाएको यदि ती कानून बनाएको भए संविधान पूर्ण रुपमा लागु हुन्थ्यो नभए कानून नबन्दा युवामा फ्रस्टेसन बढेर जान्छ र संविधानप्रति अपनत्व नै नहुने अवस्था आउँछ ।
संविधान जारी भएपछि दुई पटक संसदीय निर्वाचन भएका छन्। तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने छाता ऐनले पूर्णता नपाउँदा शिक्षा, निजामति, प्रहरीलगायत संघीय ऐन नबनाइँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन नै बनाउन सकेका छैनन्।
अधिवक्ता रुकमिणी महर्जन भन्नुहुन्छ -धेरै कानून बन्न बाँकी त छ नै तर भएकै कानून पनि कतिपय अवस्थामा अभ्यास नै गरिएका छैनन । ९ वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको राजनीतिक कारण समेत हो ।
संविधानले दिएकै अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा न ल्याउँदा समेत संविधान प्रभावकारी हुन नसकेकाले आवश्यक कानून बनाएर संविधान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बताउनुहुन्छ ।
संसद्ले कानुन निर्माण नगर्ने र अध्यादेशबाट शासन संचालन गर्न खोजिने मात्र नभई संसद् नै विघटन गर्नेसम्मका गतिविधिले संघीय तथा प्रदेश सरकार अस्थिर भए । अहिले पनि दलहरु आपसी विवादमा नै केन्द्रित देखिएका छन् न कि जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कानून निर्माणमा ।
संविधान गतिशिल दस्ताबेज हो । यो समयसापेक्ष संशोधन हुन सक्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानका प्रमुख मुल्य मान्यतामा दायाँबायाँ नहुने गरि संशोधन गर्न सकिने सुनिश्चितता हाम्रै संविधानले पनि गरेको छ । यसकारण राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको परिस्थितिलाई सुधारेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरुकै हो । तर यो सबैमा महत्वपुर्ण के हो भने परिणाम खोजिरहेको अहिलेको पुस्ताले चाहेको कुरा पाएन भने जतिसुकै आन्दोलन र इतिहाँसका कुरा गरे पनि उसले पत्याउनेवाला छैन ।
