काठमाडौं । संसदीय समितिमा लामो समयदेखि अड्किएका विधेयक छिटो टुंग्याउन बनेको सत्तारुढ दलको कार्यदल कानुन निर्माणमा गम्भीर देखिएको छ । बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकले उपसमितिमा रहेका १५ वटै विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र नेकपा एमालेबाट योगेश भट्टराई नेतृत्वमा गठित कार्यदलले विधेयक टुंग्याउन अहिले सांसदहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ भने समितिले पनि विधेयकमाथि धमाधम छलफल चलाइरहेका छन् ।
आसन्न विधेयक अधिवेशनले नै बिजनेस नपाउने अवस्था आउन लागेपछि राजनीतिक दलहरू अहिले विधेयकमाथिको छलफलमा केही गम्भीरजस्ता देखिएका छन् । गत असोज पहिलो साता संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिहरू लगभग निष्क्रियजस्तै बने । सांसदहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा भन्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीका काममा बढी केन्द्रित हुँदा समितिका बैठक बस्नै सकेनन् । बसेका बैठकमा पनि कोरम नपुग्दा पटक-पटक स्थगित भए जसले गर्दा विचाराधीन १५ वटा विधेयक अलपत्र परे ।
संघीयता कार्यान्वयन लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेपछि सत्ता गठबन्धनले नै कार्यदल गठन गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन खोजेका हुन् । पुस ९ गते कांग्रेस सांसद जीवन परियार र एमालेका योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले अहिले निरन्तर सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
“एउटा निश्चित समयसीमा नतोक्दा एउटा परिस्थितिमा ड्राफ्ट भएको विधेयक संशोधन गर्ने बेलासम्म पास नै हुँदैन । तर जे ड्राफ्ट भएको छ त्यसमै छलफल हुन्छ । अनि विधेयक पास हुन्जेलसम्म अर्को डिमान्ड भइसकेको हुन्छ”, एमाले सांसद सुनिता बरालले भन्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा अहिले ४ वटा विधेयक विचाराधीन रहेकामा बिहीबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित भइसकेको छ भने संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री विधेयक दफावार छलफलमा छन् । त्यसैगरी कानुन समितिमा अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छलफलमा छ । अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।
शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छलफलमा छन् । समितिमा विधेयकमाथि छलफल र समन्वय गर्न दलहरूले फोकल पर्सन तोकेका छन् जसले विधेयक अघि बढाउनेदेखि समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थिति र उनीहरूको साझा धारणा बनाउन समन्वय गर्नेछन् ।
“फोकल पर्सनको काम के हो भने समितिभित्र भएको कानुनहरूलाई पारित गराउनका निमित्त पार्टीले आन्तरिक रूपमा गर्ने गृहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ र सांसदहरूलाई नियमित बैठकमा बोलाउने कुरादेखि लिएर सांसदहरूले हालेका संशोधनहरूलाई त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा संसदीय दलले बेलाबेला छलफल गरेर उहाँहरूलाई सशक्त बनाउन लाग्छ”, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका समितिमा पनि ४ वटा विधेयक छलफलमा छन् । आउँदो अधिवेशनसम्म अन्य दलको समेत सहमति लिएर समितिमा रहेका सबै विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ ।
यसैगरी अख्तियार ऐन पनि उपसमितिबाट पारित भइसकेको छ भने निजामती सेवा विधेयक पनि संशोधनकर्तासँग छलफल सकेर दफावार छलफलको तयारीमा छ । संवैधानिक परिषद् सम्बधी विधेयक राज्यव्यवस्थाले अघिल्लै अधिवेशनमा पारित गरिसकेको छ । कानुन समितिले पनि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन लेखन सुरू गरेको छ भने उद्योग समितिले विद्युतीय कारोबार ऐन पारित गरिसकेको छ ।
