काठमाडौं । पदीय आचरण कायम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने विषय सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ । दलहरुका फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । रानालाई हटाउन कांग्रेस र एमाले एकमत भएर उभिँदा प्रतिपक्षी दलहरु भने षडयन्त्रको संज्ञा दिन थालेका छन् ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले पाँच जनालाई अमेरिकामा लग्ने गरी अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको गत असारमै सार्वजनिक भएपछि उहाँ पद दुरुपयोगको विवादमा पर्नुभएको हो । तर त्यतिबेला दलहरु सत्तासमीकरण फेरबदलमा लागेका थिए र यो विषयले प्राथमिकता पाएको थिएन । जबकि फौजदारी कसुरको छानबिन त्यतिबेलै हुनुपर्थ्यो । तर राजनीतिक मुद्दा मात्र बनेको यो विषयमा अहिले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउने पक्षमा बहस सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेस एमाले रानालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह मात्र गरिरहेका छैनन् संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउने गरी प्रस्ताव नै दर्ताको तयारीमा छन् । गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले औपचारिकरुपमै उपसभामुखले पदीय हैसियत बिर्सिएर मर्यादाविपरित काम गरेको भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ । यसमा उसले गठबन्धन दलको साझा धारणा पर्खिरहेको छ । उपसभामुखलाई हटाउन प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ अर्थात १ सय ८४ सदस्य चाहिन्छ । कांग्रेस र एमालेको प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन ।
त्यसका लागि सत्ता समर्थनमै रहेका जनमत, लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन अनिवार्य छ । यो संख्या जोड्दा १ सय ८७ सदस्य पुग्छ । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई समर्थनको संकेत गरेका छन् । तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत गलत नियतले उपसभामुख हटाउन खोजिएको भन्दै विपक्षमा उभिनुभएको छ ।
जनमतले मात्र समर्थन नगरे पनि उपसभामुख हटाउन संख्या पुग्दैन । विपक्षी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादीले त रानालाई हटाउन खोज्नु बदनियतपूर्ण नै भनिसकेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ अनुसार उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भइ तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ । यो प्रकरणलाई संवैधानिक परिषद् राजनीति भनेर पनि विपक्षी दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता राजनीति वा गठबन्धन राजनीति जे भए पनि उपसभामुखमाथि लागेको आरोप कानुनी छानबिनको विषय हो ।
