काठमाडौं । विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ अहिले संसदीय समितिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म भारत, चीनलगायत १३ देशमा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । समग्र राज्यलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले राजदूतहरूलाई आफू जाने मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशको ज्ञान त हुनुपर्छ नै, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । तर सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूतको प्रस्तुति हेर्दा निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ । जसले उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका १७ राजदूतमध्ये अहिलेसम्म १३ जनाको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । स्पेन, श्रीलंका, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ बाँकी छ, जुन भदौ २४ मा हुँदै छ । तर, यसअघि सुनुवाइका क्रममा केही प्रस्तावित राजदूत समितिमा हल्काफुल्का जवाफ दिँदै गैरजिम्मेवार ढंगले समेत प्रस्तुत भए ।
हमासविरुद्ध युद्ध लडिरहेको इजरायलले तत्काल युद्ध अन्त्य गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । युद्धविरामका प्रस्तावसमेत इजरायलले मानिरहेको छैन । तर, त्यही देशमा प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले इजरायल-हमास युद्ध रोक्न पहल गर्छु मात्र भन्नु भएन, प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न देउ भनेर इजरायललाई आग्रह गर्न आफू तयार रहेकोसमेत बताउनुभयो । जबकि यो उहाँको पदीय हैसियतले भ्याउने विषय होइन भने आफू राजदूत भएर जाने देशकै विरुद्ध बोल्न मिल्छ ? यो अर्को प्रश्न हो ।
कतिपय प्रस्तावित राजदूतले झुटा विवरणसमेत पेस गरे । न तथ्यांक, न तथ्य । मलेसियाका लागि सिफारिस भएका नेत्र तिमल्सिनाले रेडक्रसमा आफू सभापति अझै रहेको दाबी गर्नुभयो भने कहिले राजीनामा दिइसकेको भन्दै सांसदहरूको प्रश्नमा खण्डन गर्नुभयो । उहाँमाथि यही विषयमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठले त समितिमा कार्ययोजनाको साटो आफ्ना विगतका अनुभवको फेहरिस्त सुनाउनुभयो । समिति सभापतिले दुई-तीन पटक त विषयवस्तुमा आउन रुलिङ नै गर्नु पर्यो । श्रेष्ठले उल्टै मानवअधिकार आयोगमा रहेको व्यक्ति राजदूत हुन नपाउने व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिनुभयो ।
सरकारले योग्यता र क्षमताभन्दा आफू निकटकालाई राजदूत सिफारिस गर्ने प्रचलन नै छ । सुनुवाइ समितिमा पनि सरकारमै सहभागी दलका सांसद हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइ, प्रस्तावित राजदूतका कार्ययोजना सबै औपचारिकता मात्र हुन् । जेसुकै उजुरी परुन्, ती अनुमोदन हुन्छन् ।
अब कुरा गरौँ भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माको । आन्तरिक राजनीतिदेखि व्यापारसम्मका विषय जोडिने भएकाले भारतमा राजदूत नियुक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको हुन्छ । तर, सुनुवाइ समितिमा शर्मा हल्का रूपमा प्रस्तुत भएको भनेर सांसदहरूले खण्डन नै गर्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो ।
यसअघि पनि भारतमा राजदूतका रूपमा २ वर्ष बिताउनु भएका शर्माले दुई देशबीच भएका सम्झौता नेपालकै कारण अलपत्र पर्ने गरेको र नेपालले बेवास्ता गर्ने गरेको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । सीमा विवादका कारण दुई देशबीच अविश्वासको वातावरण कायमै रहेको अवस्थामा आफ्ना अभिव्यक्तिले कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई कस्तो असर गर्छ भनेर उहाँले ख्याल गर्नुभएन । जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत शैल रुपाखेतीको प्रस्तुति पनि त्यस्तै खालको थियो । उहाँले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियनको 'ग्रे लिस्ट' बाट हटाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । जबकि ईयू हेर्ने कार्यक्षेत्र जर्मनीको होइन बेल्जियमको हो । आफू कुन देशमा जाँदै छु र आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो भन्नेबारे रुपाखेती जानकार देखिनुभएन ।
पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य राजदूतले समितिमा प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजनालाई 'बकवास' भन्नुहुन्छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ- 'कार्ययोजना भए पनि, सरकार, मन्त्रालय र नियोग वा दूतावासको हुन्छ, त्यस्तो कार्ययोजना बनाउन पनि राजदूतले पदभार र शपथग्रहण गरेपछि मात्र पाउँछन् । पदमा बहाल नगरी अँध्यारोमा ढुंगा हान्न लगाएर मनोनीत राजदूत र मुलुकको थप बेइज्जती नगरेको बेस, आइन्दा ।'
