काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लगाएका राजनीतिक दलहरु अहिले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । जबकि यो कानुन कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच एकमत हुनुपर्छ । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै इतिहास भइसकेका विषय र काल्पनिक कुरामा विवाद झिकेर नेताहरु सिगौरी खेलिरहेको देखिन्छ । यसरी सत्ता पक्ष र विपक्षी नेताहरु आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रदा शान्ति प्रकृयाको पूर्णता र जनहितको अपेक्षामा आशंका उब्जेको छ ।
स्थिर सरकार र संविधान संशोधनको एजेन्डासहित गठन भएको यो सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र आक्रोसित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लक्षित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तिखा टिप्पणीहरु सहकार्यभन्दा चिढ्याउने खालका छन् ।
संविधान संशोधनका नाममा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हनन् गर्न खोजेको भन्नेदेखि बाह्य शक्तिले आफ्नो सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाएको भन्नेसम्मका दाहालका अभिव्यक्ति दुरी बढाउने खालका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम । केही दिनअघि काठमाडौंमा सार्वजनिक मञ्चबाटै आफूले १७ हजार नागरिकको ज्यान नलिएकाले कसैको धम्कीबाट नडराउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाहाललाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ ।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीचको आरोप प्रत्यारोपले दलीय दुरीसमेत बढाएको छ । १८ वर्षदेखि गिजोलिएको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका बेला दलहरुबीचको दुरीले राम्रो सन्देश भने दिएको छैन ।
एमाले र माओवादी आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिँदा नेपाली कांग्रेस भने मौन दर्शक जस्तै बनेको छ । संक्रमणकालीन न्याय जस्तो जटिल विषय छिटो टुङ्याउन उसले पनि समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । १८ वर्षदेखि अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदै पीडितलाई न्याय दिन एक मत हुनुपर्ने दलहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा त्यसको सन्देश पनि सकारात्मक जाँदैन ।
कहिले एमालेले माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई हिंसाको संज्ञा दिने त कहिले माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले दलीय दुरी मात्र बढाउने जोखिम छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने जिम्मेवारी राज्यको भएकोले पनि दलीय अडान र हठले कतै अवरोध त निम्तिँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
