पोखरा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघ र सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने गरी गत असार १७ गते सहमति भएको थियो । तर गण्डकी प्रदेशमा दुई ठूला दलबीच 'पावर सेयरिङ'मा कुरा नमिल्दा गठबन्धनको सरकार बन्न सकेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डा र कायम रहेका दुई मन्त्रीको विषयमा समझदारी नहुँदा गण्डकीमा सत्तारुढ दल एमाले सहभागी हुन ढिलाइ भएको हो । सात मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा अहिले कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ भने अप्ठयारो अवस्थामा पदको जोखिम मोलेर सरकार जोगाउन काँध थापेका माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पनि मन्त्री छन् ।
आफ्नै सरकार ढलाएर पाण्डेलाई साथ दिएका गुरुङ र देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दुई दलबीच कुरा मिलेको छैन । जसका कारण सरकार बनाउने सहमति भएको डेढ महिना बित्दा पनि गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बन्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग एमालेबिना नै बहुमत छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थन छ । सरकारलाई बहुमत कायमै रहेकाले पनि एमालेलाई तत्कालै सरकारमा ल्याइहाल्न कांग्रेसले ढिलाइ गरिरहेको बुझाई छ ।
अहिले एमालेले प्रदेश सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिदेखि मन्त्री कायम राख्नेसम्मको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ । दुई दलबीच मन्त्रालय बढाउनेदेखि बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कांग्रेसले भएको मन्त्री यथावत राख्दै मन्त्रालय संख्या बढाएर राप्रपा र एमालेलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको छ भने एमाले त्यो नमान्ने अडानमा छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको संख्या १२ बाट सातमा सीमित भएको थियो । त्यसैले आँफैले घटाएको मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने नैतिक दबाबमा एमाले छ ।
दुई दलले सरकार विस्तार र साझा कार्यक्रमबारे समझदारी गर्न, मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा टुंग्याउन कार्यदल बनाएका छन् । दुवै दल अहिले ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने सहमति नजिक पुगेका छन भने दुई मन्त्रीका विषयमा टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुम्पिएको छ ।
