काठमाडौं । उच्चशिक्षा अध्ययन गराउने र विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेका छन् । यस्ता ठाउँमा अप्राज्ञिक गतिविधिसमेत हुन थालेपछि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पदाधिकारीहरु स्वयम्ले हस्तक्षेप हुने गरेको स्वीकारे । प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नगरेसम्म मुलुकको विकासमै समस्या आउन सक्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् ।
देशभित्रै उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरुमा बढेको विकृतिका कारण बर्सेनि १ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी विदेशीने गरेका छन् । नेपालमा संघीय कानुनअनुसार स्थापना भएका १४ विश्वविद्यालयमध्ये १२ वटाले उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गराउँछन् । यी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा ६ लाख हाराहारी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तर नियमित क्याम्पस आउनेको संख्या निकै कम छ ।
शैक्षिक संस्थामा भएका विकृतिका कारण विदेशिने तथा देशभित्रै भर्ना भएका विद्यार्थी पनि नियमित अध्ययनमा नआउने अवस्था किन आएको छ कसैले गम्भीर अध्ययन गरेको छैन । उच्चशिक्षा सुधारका लागि आएका योजनावद्ध कार्यक्रमलाई राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको अप्राज्ञिक गतिविधिले विश्वविद्यालयहरुलाई संकट तर्फ धकेलेको हो ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विश्वविद्यालयमा डिन, रेक्टर मात्र होइन शिक्षक र कर्मचारीसमेत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । यी सबैको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३१औं वार्षिकोत्सवमा पनि यही विषय उठान भएको छ ।
यसैगरी नियामक निकायलाई बेवास्ता गरि योजना र नक्सांकन विना संघ वा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयहरु थप गर्दै जाँदा पनि उच्च शिक्षामा समस्या निम्तिएको हो ।
शिक्षा नागरिकको अधिकार हो उसले जहाँ आफूले भनेको जस्तो वातावरणमा चाहेको शिक्षा लिन पाउँछ त्यही जान्छ । त्यसकारण विद्यार्थी विदेश पलायन भए भनेर गुनासो गर्नु भन्दा पनि देश भित्रका शैक्षिक संस्थालाई बलियो बनाएर अध्ययनको वातावरण दिन सक्नुपर्छ ।
