काठमाडौं । २०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको ऐन परिर्वतनबारे पटक-पटक चर्चा भयो । संघीयता अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन भने प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनु पर्ने बहस चलिरहेको छ । तर त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकतामा राखेन । अहिले फेरि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेर एकै पटकमा ठूलो जनशक्ति अवकाशमा जाने भन्दै ऐन परिर्वतनको तयारी भएको छ । जुन तत्काल सम्भव हुनेमा भने आशंका कायमै छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस भएको विषय हो, प्रहरी नेतृत्वको पदावधि र सेवा अवधि । प्रहरी समायोजन पूर्व, प्रहरी सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन परिर्वतन गर्ने गृहको तयारी छ । २०१२ सालको ऐन अन्तर्गत चल्दै आएको नेपाल प्रहरीमा सेवा र वृत्ति विकासमा भने राजनीतिक नेतृत्वको हालीमुहाली रहँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वकै इच्छाअनुसार आफूअनुकूल नियमावली परिर्वतन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको नेपाल प्रहरी ऐनमा साविकको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष रहने प्रस्ताव छ ।
निजामति ऐन आएको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक ६० वर्षे उमेर हद वा ३ वर्षे पदावधिमा अवकाश हुने प्रस्ताव यस अघि नै गरिसकेको छ । निजामति ऐनसँग मिलान गर्न समय लाग्ने भए पनि गृह मन्त्री रमेश लेखकले एक महिना भित्र प्रहरी ऐन संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । तर के मन्त्रीले चाहेजस्तो अहिले संगठनमा रहेका सबैको वृत्ति विकासमा प्रभाव नपर्ने गरी ऐन ल्याउन सकिन्छ त ? शंका कायमै छ ।
प्रहरी संगठनको दोस्रो वरियतामा रहने एआइजी अर्थात् अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि ४ वर्षे पदावधि र ५९ वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजीका लागि पनि उमेर ५९ नै राखेर पदावधि भने ५ वर्ष कायम गर्न सकिने गृह मन्त्रालयमा रहेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । एसएसपीका लागि ५८ वर्ष उमेर र ८ वर्षे पदावधि राखिएको छ । तर ऐन परिवर्तन गर्दा कुन ब्याचबाट लागु गर्ने भन्ने विवाद पनि संगठन भित्र छ ।
नयाँ विधेयकमा ३० वर्ष पूरा भएका अधिकृतको ६ महिना म्याद थप गर्दै लैजाने सुझाव पेश भएको छ । तर त्यो ६ महिना कतिपटक सम्म थप गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नु पर्ने छ । ३० वर्ष सेवा अवधि कायमै रहेको अवस्थामा महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको पदावधि ८१ साल चैत सम्म रहनेछ । ३० वर्ष हटाएर पदावधि ३ वर्ष राखिए उहाँको पदावधि एक वर्ष थपिने छ भने उहाँकै ब्याचका एआइजीहरुको चार वर्ष थपिने छ । त्यसो गर्दा पछिल्लो ब्याचकालाई भने अप्ठेरो पर्ने छ । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण उच्च तहमा पुगेकाहरु एकै पटक अवकाशमा जाने र आर्थिक भार पनि धेरै परेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने बहस चलेको धेरै वर्ष भइसकेपनि कुन ब्याचबाट लागु गर्ने भन्नेमा मतभिन्नताकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अब नयाँ प्रहरी ऐनले सेवा अवधिको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संगठनभित्र नेतृत्वका लागि तयार भएर बसेकाहरुको भविष्यमा असर गर्न नहुने मत संगठनभित्र छ । सरकारले प्रहरी ऐन परिर्वतनको तयारी गरे पनि अर्थमन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको समेत सहमति चाहिने भएकाले समय लाग्ने देखिएको छ । एकातिर उच्च अधिकृतको सेवाअवधिको चर्चा छ भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनशक्ति रहेको प्रहरी जवान तथा तल्लो तहहरुका लागि १६ वर्षे पेन्सन अवधि ल्याउनु पर्ने माग छ ।
माथिल्लो तहका अधिकृतहरुको मात्रै चर्चा गरेर सिपाहीको गुनासो नसुन्दा संगठनमा निराशा आउने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन कार्यान्वयनमा लैजानु अघि संघीय प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन पनि परिर्वतन गर्नु पर्ने भएकाले सरकारको योजना गति लिनेमा भने शंका कायमै छ ।
