काठमाडौं । राजनीति अस्थिरता र बारम्बार फेरिने सत्ताको खेल रोक्नकै लागि भनेर गठबन्धन बनाएका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै कारण प्रदेश सरकारहरु बेथितिका केन्द्र बन्न थालेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेमा मन्त्री बन्ने होडबाजीले मधेस प्रदेशमा जम्बो सरकार बनेको छ भने कोशी र गण्डकीमा भागन्डा नमिल्दा प्रदेश सरकारले गति लिन सकेको छैन् । दलहरु यी कदम स्थायित्व र सुशासनकै बर्खिलाप छ ।
एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा चित्त नबुझाएकै कारण साझेदार कांग्रेस सत्तामा सामेल भएको छैन । उसले चारभन्दा बढी मन्त्रालय मागेको छ । एमाले भने आफ्ना चारसहित ९ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीभन्दा ठूलो सरकार बनाउन तयार देखिन्न । कांग्रेसलाई बढी मन्त्री दिने हो भने मन्त्रालय फुटाउनुपर्छ । कुरा त्यहीँ अड्किएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । त्यहाँ भाग नमिलेपछि एमाले सरकारमा गएको छैन । भागबन्डा मिलाउनकै लागि समिति गठन भए पनि कुरा मिल्न बाँकी छ । स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे भनिने राजिव गुरुङ र फणिन्द्र देवकोटा सरकारमा छन् । कांग्रेस उनीहरुलाई हटाउन चाहन्न ।
एमाले भने हटाउने मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने अडानमा छ । उनीहरुलाई राख्ने नै हो भने कांग्रेसले आफ्नो भागबाट दिनुपर्ने एमालेको माग छ । दुबै दल टसमस नहुँदा गण्डकीमा पनि मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
मधेसमा त झन् प्रदेश सभाको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थाको छिद्रमा टेकेर जम्बो सरकार बनाइएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई २१ जनासम्म मन्त्री बनाउने अधिकार रहेको भन्दै मन्त्रालय फुटाएर २० जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेशमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । बिनाविभागीय एक मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिँदा मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने छ ।
लुम्बिनीमा एमालेले नेतृत्व लिने संसदीय दलको नेतालाई पाखा लगाएर उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि आन्तरिक विवाद कायमै छ । त्यहाँ कांग्रेस र एमालेबाट चार-चार जना मन्त्री छन् । दुर्इ मन्त्रालय साना दलका लागि राखे पनि कांग्रेसले थप एक मन्त्रालयको भाग खोजेको छ । तर आन्तरिक विवादका कारण व्यक्ति तोक्न सकेको छैन । ७ बाट ११ पुर्याइएको मन्त्रालयको संख्या फेरि १२ पुर्याउन खोजिँदैछ ।
जम्मा ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा २० प्रतिशतको सीमा पूरा हुने गरी मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम सभामा सरकार १० सदस्यीय छ ।
मितव्ययिता र सुशासनभन्दा दलहरुको ध्यान संविधानको अधिकतम् सिमाको अधिकार देखाएर प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने र भागबन्डा मिलाउनेमै केन्द्रित छ ।
राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर एक ठाँउमा आएका दुई ठूला दल प्रदेशमा भागबन्डाकै झगडामा अल्झिँदा उनीहरुको आफ्नै प्रतिबद्धतामा प्रश्न मात्रै उठेको छैन । अस्थिरताले निरन्तरता पाउने र प्रदेश सरकारहरु झन् बदनाम हुने जोखिम पनि छ ।
