काठमाडौं । सरकारले चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स-बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनबारे वृहत् छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बीआरआई तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको हो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले बीआरआई कार्यान्वयनबारे चासो राखेपछि मन्त्री राणाले सम्झौतामा २०१७ मै हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयनका लागि लागि भने व्यापक छलफल हुने बताउनुभयो । यसबारे संसदीय समिति, संसद र सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल बाँकी नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसदहरुले बीआरआई परियोजनाबारे सरकारले संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने र यसबाट उत्पन्न वास्तविकता तथा भ्रमबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन छिट्टै गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । गत असार १० गते संसद्लाई जानकारी दिँदै दाहालले बीआरआईलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै सहमति हुने बताउनु भएको थियो ।
नेपालले बीआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष बित्दासमेत नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेसले बीआरआईलाई ऋणका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएको छ ।
यसैबीच मन्त्री राणाले रुस-युक्रेन युद्धमा परेका ३ सय २३ नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन परेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि उच्च कूटनीतिक तहमा निरन्तर पहल भइरहेको बताउनुभएको छ।
बैठकमा सांसदहरुले सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा रहेर सहमति तथा सम्झौता गर्न सुझाएका थिए । यस्तै, हालसम्म विभिन्न देशसँग भएका सहमति सम्झौताका बारेमा समितिलाई विस्तृत जानकारी गराउन समेत सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
